२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षे रणनीतिक सडक संघीयताका कारण असफल

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेको पाँच वर्षे रणनीतिक सडक योजना असफल भएको छ। सवा ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बनाइएको योजना संघीय सरकार गठनसँगै असफल भएको हो। सडक विभागलाई निर्माणको अधिकार दिने गरी अगाडि सारिएको योजना चालु आवबाट पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउने सोच सरकारले अगाडि सारेको थियो। योजनाले साँघुरा सडक विस्तार र विकास तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसहतिका सडकमा खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।

सरकारले रणनीतिक महत्वका सडक विस्तारमा मात्रै ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ गर्ने गरी २०७३ मा पाँच वर्षे रणनीति योजना बनाएको थियो। मन्त्रालयले दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट काम गर्ने गरी यो योजना अगाडि सारेको हो।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचनाको पुनःनिर्माणअन्र्तगत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत क्षतिग्रस्त चार सय किमि सडकको मर्मत सम्भार भने गराएको छ। दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म खर्चने गरी योजनामा काम भएको उल्लेख छ।

राष्ट्रिय, रणनीतिक र स्थानीय सडक निर्माणको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको र सम्बन्धित सडक बनाउन आवश्यक लागत नै जुटाउन नसकिएपछि यो योजना असफल हुन पुगेको हो। सरकारले नियमित बजेटबाहेक सडक विभागलाई थप बजेट दिन सकेको छैन। ठेक्का लागेका बहुवर्षीय योजनामा पर्याप्त रकम निकासा हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा खर्चको भार बहन गर्न नसक्ने जनाउँदै यो योजनावाट सरकार पछि हटेको हो।

विभागले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि चालु आवको हालसम्म करिब ४० अर्ब आवश्यक छ। विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले कुन सडक कुन निकायले सञ्चालन गर्ने भन्ने योजनाको टुंगो लगाउने काम भइरहको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय राजमार्गका बाँकी रणनीतिक र स्थानीय सडक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान्छन्। ’

चालु आवबाट नै स्थानीय सडक विभागबाट बाहिरिसकेको छ। आगामी आवमा थप सडकको जिम्मेवारी संघबाट बाहिरिने भएकाले पाँच वर्षे रणनीतिक सडक योजना असफल भन्दा पनि परिमार्जन गर्नुर्ने अवस्थामा पुगको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए। प्रवक्ता गौतमले भने, ‘हामीले पाँच वर्षे योजनालाई नै ध्यानमा राखेर काम गरिहेको छौं। यो योजनाअनुसार पाँच वर्षमा ६ खर्ब जुटाउन मात्र होइन खर्च गर्न समेत गाह्रो छ।’ अहिले विस्तार निर्माण भइसकेका अघिकांश सडक पाँचवर्षे योजनामा केन्द्रित छन्। निर्धारित समयभित्रै सक्ने अवस्था नभएपछि समय थप गरेर र खर्चको सीमा र दायरा परिमार्जन गरेर भए पनि काम भने हुने उनको दाबी छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments