काठमाडौं । न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई लिएर न्यायपरिषदमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा १७ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ।परिषद्ले ती न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रलाई उजुरी जिम्मा लगाएको छ। परिषद् स्रोतका अनुसार मि श्र समितिले उजुरीअनुरूप प्रारम्भिक छानबिन सुरु गरेको छ।
सुरुमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकलाई उजुरी छानबिनको जिम्मा लगाइएको थियो। उनीहरूको अध्ययनपछि छानबिनलाई अन्तिम रूप दिन १७ न्यायाधीशको उजुरीको फाइल न्यायाधीश मि श्रलाई जिम्मा लगाइएको हो।
छानबिन गरिएका न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा फरक–फरक उजुरी थिए। न्यायाधीशको आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको गलत व्याख्या, मुद्दामा अनुचित प्रभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, सर्वोच्चका नजिरको गलत व्याख्याजस्ता प्रश्न उब्जाउँदै उजुरीमा कारबाही माग गरिएको थियो तर कुनै कारबाही हुने वा नहुने विषयको टुंगो भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र लाग्नेछ।
‘कतिपयमा वृत्तिविकास रोक्ने मनसायले आन्तरिक रूपबाटै बेनामे उजुरी परेको देखिन्छ, छानबिन परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा प्रतिवेदन आएपछि मात्र के हुने भनेर थाहा होला,’ परिषद् स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सबै काँचो अवस्थामा छ।’ स्रोतका अनुसार पछिल्लो छानबिन न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा १८ बमोजिम सुरु भएको हो।
उक्त दफामा न्यायपरिषद्मा प्राप्त उजुरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्यायपरिषद् आफैँले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशविरुद्ध छानबिन गर्न आवश्यक देखेमा परिषद्ले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नका लागि तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनले छानबिनका क्रममा न्यायाधीश वा अन्य व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्ने भनेको छ। छानबिनका क्रममा अदालत वा कुनै निकायसँग आवश्यक कागजात माग्न सकिनेछ। परिषद् स्रोतका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश मि श्रलाई अध्ययनका लागि काभ्रेका न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल, ललितपुरका बालमुकुन्द दवाडी, ललितपुरकै विश्वमंगल आत्रेय, भक्तपुरका भोजराज शर्मा, भक्तपुरकै मोहम्मद जुनेद आजाद, चितवनका कुलप्रसाद शर्मा, कलिवस्तुका ओमकार उपाध्याय, सुनसरीका पुरुषोत्तम ढकाल, पर्साका नागेन्द्रला कर्ण, नवलपरासीका माधवेन्द्र रेग्मी, बाँकेका ओमप्रसाद अर्यालसहितका न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीको फाइल जिम्मा लगाइएको छ।
‘रायसहितको प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गरेपछि मात्र अर्को जाँचबुझ समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयको टुंगो लाग्नेछ। जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपरेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालेर कारबाही नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले उजुरीमा छानबिन हुँदैमा दोषी नै छन् भन्ने हुँदैन। पूर्वाग्रहका आधारमा उजुरी परेको देखिए कारबाही गर्नु नपर्ने गरी तामेलीमा पनि जान सक्छन्। छानबिनका कारण तत्काल न्यायसम्पादनको काम रोक्नु पनि पर्दैन।’
यसअघि उजुरी छानबिनमा संलग्न परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिकले विचाराधीन विषयमा केही बोल्न नमिल्ने बताए। ‘ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई उजुरी हेर्न तोकिएको हो। अहिले केही भन्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता वैदिकले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
