४ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्रालयका कार्ययोजना सार्वजनिक

अ+ अ-

सुर्खेत । प्रदेश नं ६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले मन्त्रालय सुधारको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय सुधारका लागि तीनवटा योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री भण्डारीले समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा, डिजिटल प्रदेश निर्माण र कानून मस्यौदासम्बन्धी कार्यदल निर्माण योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक गरिएका योजनाअन्तर्गत ४० वटा बुँदा रहेका छन् । मन्त्री भण्डारी प्रदेश नं ६ का मन्त्रालयमध्ये मन्त्रालयको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने पहिलो मन्त्री हुन् ।

प्रदेश नं ६ प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेशविक्रम शाहको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डिजिटल प्रदेश निर्माण कार्यदल र मन्त्रालयका कानून अधिकृत तुलसा गैरेको संयोजकत्वमा कानून मस्यौदासम्बन्धी कार्यदल गठन गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

समृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षाअन्तर्गत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन १५ दिनभित्र पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने, हरेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडामा सुरक्षा समिति गठन गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा जागिर गर्न हरेक व्यक्तिको चालचलन रिपोर्ट अनिवार्य बनाउने, सवारी अनुमतिबिना सञ्चालित सवारी साधनको रोकथामका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्नेजस्ता बुँदा रहेका छन् ।

त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माणअन्तर्गत प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्लामा प्रदेशबाट हेर्ने गरी सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, हाल रहेका २१६ प्रहरी एकाइमा सञ्चार उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम जिल्लामा प्रहरी सञ्चारका लागि रिपिट टावरको व्यवस्था गर्ने, प्रदेशमा रहेका विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन, निवास, कार्यक्रमस्थलमा जानकारी लिन सञ्चार प्रविधि जोड्ने, कर्णाली राजमार्ग तथा काठमाडौं जाने ठूला बसमा जिपिएस जडान गर्ने, लगाएका योजना रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

त्यस्तै कानून मस्यौदासम्बन्धी कार्यदलअन्तर्गत समृद्धिका लागी नमूना प्रदेश निर्माण गरिने जानकारी दिनुभयो । सुरक्षित प्रदेश सुरक्षित राजधानी बनाउनुपर्ने भएकाले सबैभन्दा पहिला शान्ति कायम हुनुपर्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

शान्ति नहुने ठाउँमा समृद्धि नहुने भन्दै मन्त्री भण्डारीले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिने बताए । यही फागुन १९ गते प्रदेशभरिका सबै प्रहरी एकाइमा समृद्धिका लागि सुरक्षा योजना उद्घाटन गरी लागू गरिने जानकारी दिए । अब प्रदेशका आवश्यकताका आधारमा प्रदेश कानून बनाउने बताए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस