काठमाडौं । संघीय संरचनामा गएसँगै प्रहरीमा झन्डै ६ हजार जनशक्ति तत्काल थप्नुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य, गृहसचिवलगायत उच्चपदस्थ व्यक्तिको सुरक्षार्थ दैनिक काम(कारबाहीमा थप प्रहरी चाहिने देखिएको हो।

यसका लागि प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा समेत प्रस्ताव गरिसकेको छ। अहिले सात वटा प्रदेशका प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री, मन्त्री, उपसभामुख, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश, मुख्यसचिव, न्यायाधीश, गृहसचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ४८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ। प्रदेश सरकारको सबै संरचना तयार भइसकेपछि सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था प्रहरीको काँधमा पर्ने देखिन्छ। तर, अहिले भइरहेको संख्याले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्न नसक्ने निष्कर्षमा प्रहरी मुख्यालय पुगेको छ।

प्रहरी मुख्यालयले तयार पारेको सुरक्षा योजनाअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी उपरीक्षक एसपीको कमान्डमा दुई सय ५० जना प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्ने र आवश्यकताअनुसार गुल्मबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशसभाको मर्यादापालकमा प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ३५ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ।

मुख्यालयका अनुसार अहिले तत्काल प्रत्येक प्रदेशमा सातदेखि आठ सय हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ। स्थानीय प्रहरीबाटै तानतुन गरेर विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, मर्यादापालक, विशिष्ट व्यक्तिको निवास र कार्यालयको सुरक्षा लगायतमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा अपराध अनुसन्धान र दैनिक कामकारबाही प्रभावित हुने गरी कति दिनसम्म यो प्रक्रियाबाट सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भन्नेबारे मुख्यालय अन्योलमा छ। प्रहरी मुख्यालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा, निवास स्थल, कार्यालय, भ्रमण र समारोहस्थलको सुरक्षा पर्छन्।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपानेले प्रदेशमा प्रहरी अपुग भएको स्विकार्दै जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रियामै रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले प्रदेशमा प्रहरी दरबन्दी कति आवश्यक छ भनेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं। अहिले जसोतसो व्यवस्थापन गरिरहेका छौं।’

मुख्यालयले एक महिनाअगाडि नै गृहमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो तर स्वीकृत भएको छैन। गृहप्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडीले प्रहरीले दरबन्दी स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अहिले छलफल चलिरहेको बताए। ‘प्रदेश संरचनाअनुसार प्रहरी अपुग हुने विषय ठीक हो। प्रहरीले दरबन्दी थप्नुपर्ने माग गरेको छ। हामी छलफलकै चरणमा छौं।’

२२ हजार थप्ने प्रस्ताव अलपत्र

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माकै कार्यकालमा प्रहरीमा २२ हजार नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालयले गरेको थियो। तर, त्यो पनि अलपत्र परेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दरबन्दी थप्ने÷नथप्ने विषयमा केही निर्णय लिन नसक्दा अहिले जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रहरी कम परिचालित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपालको कुल जनसंख्या करिब तीन करोड मान्दा अहिले एक जना प्रहरीले चार सय १३ जना सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। ‘जनसंख्याको अनुपातअनुसार प्रहरी संख्या कम भएकै हो। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ,’ प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी नेउपानेले भने। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।