२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर नतिरेसम्म मुद्रा सटही सिफारिस गर्दैनौँ : दूरसञ्चार प्राधिकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेसम्म मुद्रा सटही सिफारिस नगर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बक्यौता रकम नतिरे मुद्रा सटही सिफारिस गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

‘सीमित सेवा प्रदायकहरूले वर्षौँदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नमिल्ने देखिएको छ।’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएकोले दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने बताएको हो ।

सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८) को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका प्राधिकरणका सुविधाहरू लिइरहेको अवस्था रहेको पनि उल्लेख छ ।

विज्ञप्ति :