२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

फेरि थपिए सहिद, सिंहदरबार छाडेर बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद् बैठक

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबाट मारिएका सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ट सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा माओवादीबाट मारिएका नेपाली सेना, जनपद र सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, निजामती कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी तहबाट माओवादी विद्रोहीबाट मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग उठिरहेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले विद्रोहीबाट मारिएका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए। तत्कालीन विद्रोहीबाट मारिएका कर्मचारीको संख्या भने यकिन छैन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबैको रेकर्ड खोज्ने र उनीहरूलाई स्वतः सहिदको सूचीमा राख्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको छ । ‘विगतका सरकारले राज्यपक्षबाट मारिएका सबैलाई सहिद घोषणा गरेकाले हामीले पनि विद्रोहीबाट मारिएका सबै राष्ट्रसेवकलाई सहिद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई न्याय दिएका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भने ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वमा मारिएका सबै कर्मचारीको तथ्यांक संकलन गर्नेछ । सहिद घोषणासँगै मृतकका परिवारले राहतस्वरूप १० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको समयावधि एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको म्याद २८ माघमा सकिँदै थियो। यस्तै, बैठकले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको कार्यावधि ४ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बालुवाटारबाटै निर्णय

पछिल्ला तीन सातादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारी कार्यालय सिंहदरबार जानै छाडेका छन् । तीन साताको अवधिमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्का १० वटा बैठक राखेका छन् ।

सामान्यत सरकारका निर्णय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यालय सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने मान्यता छ । बालुवाटार बैठकबारे कतिपय मन्त्रीले नै अनभिज्ञता जनाउन थालेका छन् । २१ पुसदेखि प्रधानमन्त्रीले लगातार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमै बस्दै आएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला सामान्यत प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदा वा तत्काल निर्णय गर्नुपर्दा मात्रै निवासमा बैठक राख्न सकेन अन्य समयमा सिंहदरबारमा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्रीले निवासमा बैठक राख्ने गरेको उदाहरण कहीँ पनि नभएको दाबी गरे ।

‘विश्वमा यस्तो कहीँ पनि भएको छैन, हामीकहाँ यस्तो गाईजात्रा भइरहेको छ’, पूर्वमुख्यसचिव गौतमले भने।

सञ्चारमन्त्री बस्नेतले दिउँसो जनताको काम गर्नुपर्ने भएकाले साँझको समयमा आफूहरूकै सुझावअनुसार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बैठक राख्ने गरेको बताए । आजको अन्न्पूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments