काठमाडौं । पाँच महिनाअघि गठन भएको उच्च शिक्षा आयोगले चार महिना म्याद थप गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले तल्लो तहसम्म पुगेर सुधारका लागि सुझाब संकलन गर्नुपर्ने भएकाले म्याद थप्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका सदस्यसचिव तथा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले आयोग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको र यसको समय थप्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजाने बताए । सम्भवतः शिक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको लम्सालले बताए ।
१९ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामा सुधारका लागि सुझाबसहितको प्रतिवेदन दिने गरी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विज्ञ समूह बनाएर मस्यौदा तयार पारेको थियो । आयोगले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा सुझाबसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई बुझाएको छ ।
आयोगले यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिगत रूपमासमेत सुझाब संकलन गरेको थियो । आयोगले प्रश्नावली बनाएरसमेत सुझाब लिएको थियो । प्रारम्भिक मस्यौदामा कूटनीतिक नियोगले सञ्चालन गरेका बाहेक सबै विदेशी कोर्स सञ्चालन गर्ने विद्यालय बन्द गर्न, निजी विद्यालयमा पढाउनेलाई अतिरिक्त करको व्यवस्था गर्नलगायत सुझाब दिएको छ ।
आयोगले मंगलबार प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने मार्गचित्रसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
