काठमाडौं । उद्योगपति विनोद चौधरीले एक दशकअघि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनी एईएसुलाई भित्र्याए । संयुक्त रूपमा पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने लक्ष्यसहित सन् २००८ मा प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो । एईएसले आफ्नै पुँजी लगानीमा विद्युत् उत्पादन गर्ने वित्तीय प्रस्ताव सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, ऊर्जा प्रशासनले यसरी दुःख दियो कि एईएस हैरान भएर नेपालबाट फिर्ता हुने अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भयो । उसले भियतनामलगायत मुलुकमा पुगेर ठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिरहेको चौधरी बताउँछन् ।
नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा ४० अर्ब लगानी भित्याउन कस्सिएको भारतीय कम्पनी रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेमु नपाउने भएपछि हच्किएको छ । नेपालमा रिलायन्स सिमेन्टको कसैले दुरुस्त ब्रान्ड र ट्रेडमार्क दर्ता गरिसकेको छ । सिमेन्टको ब्रान्ड परिवर्तन गरेर उद्योग खोल्नुपर्ने भएपछि लगानी नभित्याउने मनस्थितिमा रिलायन्स कम्पनी पुगेको उद्योग मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
प्रख्यात अफ्रिकन सिमेन्ट उत्पादक कम्पनी डंगोटे पनि नेपालमा लगानी नभित्याउने मनस्थितीमा पुगिसकेको छ । सन् २०१३ मा सिमेन्ट उद्योगमा ५५ अर्ब लगानी भित्याउन स्वीकृति पाइसकेको डंगोटे चुनढुंगा खानी नपाएपछि पछाडि हच्किएको हो। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्य राखेको डंगोटेले विभिन्न काममा १३ करोड खर्च गरिसकेको छ । प्रशासनिक संयन्त्रले सहयोग नगरेकै कारण डंगोटे बाहिरिन लागेको हो ।
सन् १९८३ तिरको कुरा हो, नेपालबाट तत्कालिन राजा वीरेन्द्र अमेरिकाको भ्रमणमा गएका थिए । भ्रमणको क्रममा नेपालमा ‘वान विन्डोज सिस्टम (एकद्वार नीति’ मार्फत लगानी भित्याउने भनेर अमेरिकन बैंकिङ र जलस्रोत कम्पनीका अध्यक्षसँग व्यापक छलफल भयो, लगानी गर्न आग्रह पनि गरियो। त्यसपछि नेपालमा लगानी गर्ने जमर्को गरेर अमेरिकन टोली आएर विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन गर्यो। साथै, सरकारी निकायसँग छलफल अन्तक्र्रिया पनि गरेको थियो ।
लगत्तै मुलुकमा राजनीतिक चहलपहल बढ्यो, ठूलो परिवर्तन पनि भयो। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि लगानी भित्याउन पहल कदमी भइदिएन। ‘अमेरिकाले राजनीतिक परिवर्तनको खुलेरै स्वागत गर्यो तर लगानी गर्ने विषयमा त्यति अग्रसरता देखाएन’ अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा सम्झन्छन्। करिब ३५ वर्षपछि पनि ‘वान विन्डोज सिस्टम’ भाषणमा प्रयोग गरिँदै आएको छ, व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । सरकारले विदेशी लगानी भित्याउन सहजीकरण गर्ने काम गर्न नसकेको उनको ठहर छ ।
नेपालमा कुनै पनि विदेशीले लगानी भित्याउन दर्जनौं अवरोध पार गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी भित्याउन नीतिगत झन्झट प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको विज्ञ तर्क गर्छन् । ‘नेपालमा विदेशी लगानीका लागि जहिल्यै एउटै समस्या देखियो, सुशासन’ पूर्वराजदूत थापाले भने, ‘विदेशी नेपालमा लगानी गर्न चाहान्छन् तर राज्य लगानीको वातावरण बनाउन चुकिरह्यो ।’ सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीले लगानी भित्याउने भाषण गर्दै हिँडे पनि व्यवहारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नसकेको उनको तर्क छ।
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र नै विदेशी लगानीका लागि प्रमुख बाधकका रूपमा रहँदै आएको बताउँछन्, उद्योगपति विनोद चौधरी। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानीको योजनासहित आउँदा धेरै समस्या व्यहोर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘पैसाको थैली बोकेर नेपाल आएका लगानीकर्ता पनि निराश भएर फिर्ता हुनुपर्ने बाध्यता छ’, उनी भन्छन् । नेपाली कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता कस्तो छ भने– तिमी लगानी गरेर पैसा कमाउँदैछौं भने मैले किन सहजीकरण गर्ने ? कमाइको हिस्सा मैले पाउँदिन भने तिम्रो परियोजनालाई मैले किन स्वीकृती दिने ? राजनीतिज्ञले भाग खोज्छन् भने हामीले पनि किन नखोज्ने ? कर्मचारीतन्त्रकै कारण विदेशी लगानीकर्ता पहिलो चरणमै हतोत्साहित हुने गरेको सरोकारावाल बताउँछन् ।
नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिनु मुलुक मानिन्छ । तर, अहिलेसम्म नेपालमा एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । कुल विदेशी लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको हिस्सा ५५ अर्ब ५० करोड छ। पाँच अर्ब ऋण र बाँकी रकम जगेडा कोषका रूपमारहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका दुई सय ५२ कम्पनीमा विदेशी लगानी भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
