काठमाडौं । सरकारले बुधबार तोकेका अस्थायी राजधानी नै स्थायी बन्ने सम्भावना देखिएको छ । संविधानको धारा २८८ उपधारा ९२० मा प्रदेशसभा राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भएबमोजिम हुने लेखिएको छ । यसबाट प्रदेश संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र स्थायी राजधानी तोकिनेछ।

हाल विवादमा रहेका १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा स्थायी राजधानी तोक्न दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने स्थिति देखिएको छैन । दुईतिहाइ बहुमत नपुग्दासम्म हाल सरकारले तोकेका अस्थायी राजधानी नै लामो समयसम्म स्थायी राजधानीसरह कायम हुने अवस्था छ । विवाद नभएका ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा भने स्थायी राजधानी तोक्न प्रदेशसभा सदस्यको दुईतिहाइ पुग्ने स्थिति छ । ४ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी पोखरा र ६ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी सुर्खेत तोकिएको छ।

प्रदेश अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ । प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी नतोकेसम्म सरकारले तोकेबमोजिम प्रदेश राजधानीबाट कार्यसञ्चालन हुने संविधानमा उल्लेख छ । अहिलेको सरकारले तोकेको अस्थायी राजधानीलाई पनि नयाँ सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ तर प्रदेशसभामा दुईतिहाइ नपुग्ने बेलासम्म त्यो पनि अस्थायी नै रहनेछ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।