काठमाडौं । निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेका वेला सरकारले निवर्तमान सांसदहरूमार्फत १० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले खारेज भइसकेका निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि १० अर्ब १६ करोड ५० लाख खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको हो । निवर्तमान सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषमार्पmत सो रकम खर्च गरिनेछ ।

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सकिनुअघि स्वीकृत भइसकेका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न गत १० कात्तिकमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको थियो । संसद्को कार्यकाल समाप्त भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको र पुरानो निर्वाचन क्षेत्र खारेज भइसकेको अवस्थामा पूर्वसांसदका कार्यक्रममा खर्च गर्नु आर्थिक अनियमितता हुने कर्मचारीहरूको तर्क थियो । तर, बजेट खर्च गर्न दिनुपर्ने आधार र आवश्यकता स्पष्ट नपारी मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णय गराएका हुन् ।

‘सुरु भइसकेका आयोजना भएमा बजेट रोक्दा जनतालाई असुविधा हुन्छ भन्ने आधारमा बजेट दिन सकिन्थ्यो,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘काम नै सुरु नभएका आयोजनालाई नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट बजेट दिनुपर्ने औचित्य र कारण छैन ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।