काठमाडौं । नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई सयजनालाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको छ । अख्तियारले चार महिना लगाएर दुई सयजनालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो । इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि उसले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

चितवन, भैरहवा, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न स्थानीय तहका कर्मचारी, जग्गाधनी, बिचौलिया, जग्गा सँधियारसँग सोधपुछ र बयान लिइएको जानकारी अख्तियारका प्रवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले दिए । ‘अनुसन्धानक्रममा दुई सयजनासँग बयान लिइसकेका छौं,’ पाण्डेयले भने, ‘छानबिनक्रममा एकपछि अर्को जोडिँदै गएपछि धेरैजना अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन् ।’

गत साउन दोस्रो साता जग्गा खरिदका सक्कली कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियार टोली यसबीचमा दुईपटक स्थलगत अनुगमनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगेको छ । जग्गास्थल पुगेर तथ्य, प्रमाण संकलन गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले निगमले जग्गा खरिदक्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे÷नगरेको, वास्तविक जग्गाधनीले पाएको मूल्य, चल्तीको मूल्य, टेण्डर प्रक्रिया, स्थानीय तहका कर्मचारीले सिफारिस गरेको दररेट, बोलपत्र मूल्यांकनलगायत कोणबाट अध्ययन गरिरहेको छ ।

निगमले झापामा प्रतिकट्ठा १३ लाख ३१ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा ३ कट्ठा ६१ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा, चितवनमा कट्ठाको १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँका दरले २३ बिघा १२ कट्ठा ७४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा, भैरहवाको ओमसतिया–४ र ५ मा पर्ने रोहिणी नदीकिनारमा १४ बिघा सात कट्ठा ३१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा, सर्लाही १५ बिघा १२ कट्ठा प्रतिकट्ठा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेरको छ ।

महंगो दररेट सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि छानबिन दायरामा ल्याइएको छ । आयोगले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी चेतनाथ थपलिया, सुदर्शन बराल, खेमप्रसाद ढुंगाना, खगराज उपाध्याय र गोपालबहादुर थापासँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूले जग्गा दलाल र निगमका अधिकारीको प्रभावमा परेर जग्गाको महंगो दररेट सिफारिस गरेका थिए ।

सर्लाहीको हरिपुर गाविसमा सरकारी दररेट प्रतिकट्ठा ३३ हजार रुपैयाँ भए पनि ५४ गुणा बढी बनाएर १८ लाख १० हजार रुपैयाँ सिफारिस गरेको भेटिएको छ । झापामा चल्तीको मूल्यभन्दा २० गुणा महँगो सिफारिस गरिएको छ । चितवनमा चल्तीको मूल्यभन्दा १० गुणा महँगो २० लाख रुपैयाँ कट्ठा र भैरहवामा चल्तीको दररेटभन्दा करिब ११ गुणा बढी ११ लाख रुपैयाँ जग्गाको मूल्य निर्धारण गरी स्थानीय निकायका कर्मचारीले सिफारिस गरेका छन् । निगमका अधिकारीले भने चल्तीको भन्दा सस्तोमा जग्गा किनेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

आयोगले खरिदका मुख्य ठेकदार, निगमका उच्च अधिकारी, निगम सञ्चालक समिति पदाधिकारीसँग बयान लिन बाँकी रहेकोे जनाएको छ । ‘अनुसन्धान निष्कर्षतर्फ उन्मुख छ,’ आयोग प्रवक्ता पाण्डेयले भने, ‘अब निगमलाई जग्गा बेच्ने ठेकदारसँग बयान लिन सुरु गर्छौं ।’

निगमलाई झापामा निरोजकुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारी, चितवनमा जयराम थापा र भैरहवामा हरिप्रसाद पोखरेलले जग्गा बिक्री गरेका थिए । उनीहरूसँग यसै साता बयान लिने तयारी छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।