२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार गठनमा ‘फोरम निर्णायक’

अ+ अ-

काठमाडौं । वाम गठबन्धनले दुईतिहाइनजिक बहुमत पाए पनि सत्तारोहणमा संघीय फोरम निर्णायक देखिन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १६ सांसद रहेको यही पार्टी देखाउँदै एक–अर्कालाई दबाबमा राख्न खोजिरहेका छन् । ओलीले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग यसै विषयमा चरणबद्ध कुराकानी गरेको बालकोट र फोरम दुवै स्रोतले पुष्टि गरे । ओलीनिकट नेताहरूले भने संसद्मा नवनिर्वाचित पाँच राष्ट्रिय पार्टीमध्ये जोकसैसँग छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै ओली–यादव भेटको बचाउ गरे ।

‘ओली र यादवको शनिबारयता तीनपल्ट कुरा भइसक्यो, प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री मागेपछि उहाँ असन्तुष्ट बन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकार त एमाले(माओवादीकै बन्ला तर दुवै पार्टीले फोरमलाई देखाएर एकअर्कालाई साइजमा राख्न खोजेका हुन् ।’ दाहालले केही दिनअघि चितवन पुगेर आलोपालो सत्तारोहणको सहमति खुलासा गरेका थिए । अनि एमालेले फोरमसँग मिलेर आफ्नो पार्टीलाई दबाबमा राख्न खोजेको पनि नवलपरासीको अर्को कार्यकर्ता भेटमा व्यक्त गरेका थिए ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने दलले १३७ सांसद संख्या पुर्‍याउनुपर्छ । एमालेको १२१ र फोरमको १६ जोड्दा ठ्याक्कै बहुमत अर्थात् १३७ पुग्छ । ओलीले माओवादी पक्षलाई यही संख्या देखाउँदै कार्यकारी पदमा आलोपालोसम्बन्धी अनावश्यक बखेडा गर्न नहुने, त्यसो गरिए विकल्प खोजिने चेतावनी दिएका छन् ।

यादवसँग उनको खुसामद त्यसैको नतिजा हो । ती नेताले आफूतिर एमाले(माओवादी नेताले रुचि देखाए भन्दैमा नहौसिन फोरम नेतालाई सुझाव पनि दिए । फोरमसँग तीन चरण कुरा गरेका ओलीले अर्को मधेसी दल राजपासँग भने सम्पर्क गरेका छैनन् । अब बन्ने संसद्मा राजपाको फोरमभन्दा एक सिट बढी अर्थात् १७ सांसद रहे पनि ओलीले ऊसँग सहकार्य गरे ‘इमेज बिग्रने’ भन्दै त्यो संख्यामा रुचि नदेखाएको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् ।

उता, माओवादीले पनि चुनावी जितपछि एमालेबाट गठबन्धनको पूर्वसहमति लत्याउन खोजिएको भन्दै फोरमसहित, राजपा, कांग्रेससँग नयाँ सत्ता(समीकरणमा जान सक्ने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष दाहालले ओली र आफूमध्ये प्रत्येकले एक(एक कार्यकारी पद सम्हाल्ने भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न सर्त तेस्र्याएका छन् । चितवनबाट दाहालले ओलीसँग टेलिफोन संवादका क्रममा बोलेको उद्धृत गर्दै माओवादीका एक उच्च नेताले भने, ‘एमाले नभएको भए माओवादीको यत्रो सिट आउँदैनथ्यो भनी अपमान गर्न पाइन्न, एकता गर्ने हो भने एकताकै स्पिरिटमा जानुपर्छ ।’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता बन्ने, संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिका कारण दुवै दलमा अविश्वास पैदा भएको थियो ।

माओवादीमा पनि वर्षमान पुनलगायत दोस्रो तहका नेताहरू एमालेलाई धेरै विश्वास गर्न नहुने, कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्न नहुने मत राख्छन् । एमालेले बहुमत देखाउन फोरमसँग मिले पुग्छ । माओवादीले भने कांग्रेसका ६३, आफ्ना ५३, राजपाका १७ र फोरमका १६ गरी १४९ सिटसंख्या पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्ष दाहालले यसअघि नै आफूलाई कांग्रेसबाट यही अंकगणितसहित प्रधानमन्त्री बन्न अफर आएको पनि खुलासा गरिसकेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस