२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विषयगत अध्यापन गर्न अनुमतिपत्र चाहिने

अ+ अ-

काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षक बन्न विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । कक्षा ६ भन्दा माथि अध्यापन गर्ने शिक्षकले विषयगत रूपमा अनुमति लिनैपर्ने गरी आयोगले तयारी सुरु गरेको छ ।

आयोगका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. तुलसीप्रसाद थपलियाले विज्ञहरूसँग छलफल गरी विषयगत लाइसेन्सको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवधारणापत्र पेस गरेका हुन् । शिक्षाक्षेत्रका विज्ञहरूले समेत विषयगत लाइसेन्स दिने कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकभन्दा बढी विषयमा लाइसेन्स लिन चाहनेलाई समेत उपलब्ध गराउन सक्ने गरी तयारी गरेको हो ।

आयोगले शिक्षकलाई अहिलेसम्म तहगत मात्र लाइसेन्स दिने गरेको छ । आयोगका अनुसार तहगत रूपमा लाइसेन्स दिँदा विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान भएका शिक्षक कम आउने गरेका छन् । ‘शिक्षाको गुणस्तरीयताका लागि शिक्षकलाई विषयको किटान गरेर लाइसेन्स दिनुपर्ने अवस्था छ, निमाविदेखि माथि विषयगत रूपमा लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ,’ आयोगका प्रशासकीय प्रमुख थपलियाले भने । विषयगत लाइसेन्स दिने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको र थप छलफल गरेर यस विषयमा आयोगले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । लाइसेन्स दिँदा प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्नेसमेत व्यवस्था गर्न लागेको आयोगले जनाएको छ ।

शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनबाट कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तहमा पुनर्संरचना गरिएको छ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ का लागि सरकारले केही शिक्षकको दरबन्दी र अनुदान दिने गरेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्म एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन सके पनि त्योभन्दा माथिल्लो कक्षामा एउटै व्यक्तिले धेरै विषय पढाउन नसक्ने अवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments