काठमाडौं । प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन नियमावलीले कर्मचारीमा विभाजन ल्याउन सक्ने भन्दै सच्चाउन माग गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी साख बचाउ अभियान समूहले विज्ञप्तिमार्फत् नियमावली सच्चाउन माग गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने श्रेणी तथा तहकोे जनप्रतिनिधि संस्थाले छिनोफानो लगाउनुपर्नेमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी समायोजन नियमावली लागू गर्न लागिएकाले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरिएको छ ।

नियमावलीले स्वास्थ्य सेवाका अधिकृत र निजामती सेवाका शाखा अधिकृतबीच विभेद गरेको समूहको ठहर छ । स्वास्थ्य सेवामा अधिकृतको भर्ना ८ तह गरिने र अन्य तहमा शाखा अधिकृतको सबैभन्दा माथिल्लो तह ८ औं राखिएकाले कर्मचारीमा विभेद ल्याउन खोजिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तह रोज्ने पर्ने तथा ज्येष्ठ कर्मचारीले रोजेर बाँकी रहेकोमा मात्र रोज्न पाउने सिद्धान्त नै गलत छ,’ समूहका एक सदस्यले भने, ‘एकै श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी विभिन्न तहमा समायोजन गर्दा कसैको स्वतः बढुवा र घटुवा हुने देखिएकाले यसले कर्मचारीमा नैराश्यता पैदा हुने र राज्यको आर्थिक भारसमेत बढ्ने देखिन्छ ।’

नियमावली पारित भई ओएनएम गर्दा ज्येष्ठ सहसचिव प्रदेशमा पर्न गई कनिष्ठले आदेश दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र तल्लो तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले हालको पदमा पुग्न एक तह बढुवा हुनुपर्ने यसरी बढुवा भए स्थायीरूपमा समायोजन हुने व्यवस्थाले विभेद ल्याउने ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।

अन्य श्रेणीमा झै सचिवमा पनि दुई/तीन तह राख्नुपर्ने लगाएत समायोजन नियमावली तयार गर्दा काठमाडौंकै दृष्टिकोणले बनाइ कर्मचारीको रचनात्मक सुझाव समेत नलिई हतार हतारमा पारित गर्न खोज्नुले शंका उत्पन्न गरेको समूहका एक सदस्यले प्रशासन डटकमसँग बताए ।

तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपाने समायोजन ऐन अनुसार नियमावलीको मस्यौदा बनाइएको दाबी गर्छन् ।

‘समायोजन भएर जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी र खाइपाइ आएको सेवासुविधा सुनिश्चित हुने गरी नियमावली बनाउन प्रयासरत छौं,’ उनले भने, ‘तर, मस्यौदामा भएका आशंकालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने र समायोजन ऐनको भावनाले स्वीकार्ने अवस्था भए छलफल गरेर संसोधन गर्न तयार छौं ।’

कर्मचारी समायोजन नियमावली सामान्य मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिइ सकेको छ । नियमावली तर्जुमाकै चरणमा भएको र क्याविनेटबाट पास भएपछि मात्रै लागू हुने भएकोले यो नियमावली नै लागू हुने भन्न नमिल्ने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले बताए ।

नियमावली निर्माणको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय व्यवभारको सन्दर्भमा हेर्ने बताउँदै सचिव अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समायोजन गर्नैपर्ने हुन्छ । समायोजन गर्दाखेरी केही न केही वित्तिय व्ययभार पर्छ भने त्यो राज्यले व्यहोर्नै पर्छ ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा तहगत प्रणालीमा जाने र संघमा रहँदा श्रेणीगतमा रहने कुराले निजामती प्रशासनलाई खलबल्याउन सक्ने देखिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बताएका छन् । अध्यक्ष ढकालले भने, ‘तहगत प्रणालीमा जाँदा निजामती प्रशासनको सम्मान र मर्यादामाथि घात पुग्ने गरी नियमावली तयार गरिएकोमा आधिकारीक ट्रेड यूनियनको असहमति रहेको छ ।’

निजामती कर्मचारी ऐन तर्जुमा गर्दा पनि कर्मचारीका बीच व्यापक चर्चा नभएको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा नियमावली ल्याउँदा पनि कर्मचारी तथा नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षलाई बेवास्ता गरिएमा त्यसको कार्यान्वयमा आउन सक्ने जटिलतातर्फ सम्बन्धित निकाय समयमै सजग हुन जरुरी छ ।

 विज्ञप्ती

कर्मचारी समायोजन नियमावली सम्बन्धमा सरोकारवाला सबैलाई ध्यानाकर्षण पत्र

निजामती कर्मचारी साख बचाउ अभियान समूह

हाल निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी केन्द्रीय सरकारका कर्मचारी हुन् । यस्ता कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा निजलाई चित्त वुझाएर मात्र समायोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । हालको समायोजन ऐनले कर्मचारीलाई सिमित छनौटको अवसर दिएको छ । संघ/प्रदेश/स्थानीय तह मध्ये एक तह रोज्नै पर्ने तथा जेष्ठ कर्मचारीले रोजेर बाँकी रहेकोमा मात्र रोज्न पाउने। त्यसैले यो सिद्धान्त त गलत छ ।

संघ/प्रदेश/स्थानीय तहमा के कति श्रेणी तथा तह रहने विषय विशुद्ध रुपमा व्यवस्थापकीय विषय हो । यसको छिनोफानो जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाले लगाउनु पर्नेमा यो विषय कार्यपालिकावाट निर्णय गरि लागू गर्न (समायोजन नियमावलीको माध्यमवाट) लागिएकोले यसमा हाम्रो गम्भिर आपत्ति छ । किनकी एउटा अमुक श्रेणी भनेको यति तह हो र यसमा १/२ वा ३ तह रहने भन्ने अधिकार कार्यापालिका लाई कसरि आयो यसको चित्त बुझ्दो जवाफ चाहियो ।

हालको निजामति सेवा ऐनले एउटा श्रेणीमा कार्यरत सवै कर्मचारीहरुलाई कुनै भेदभाव गरेको छैन । तर समायोजन को नाममा विभिन्न तह निर्माण गरि कर्मचारी विच विभेद गर्ने अधिकार कसरी र कसले गर्न खोजेको हो यसको निश्पक्ष छानाविन गरि त्यस्ता निजामति कर्मचारी विरोधी प्रवृत्तिलाई समयमा रोकी सम्बन्धितलाई कारवाहि किन नगर्ने ।

स्वास्थ सेवा मा अधिकृतको भर्ना ८ तहमा गर्ने गरिएको छ तर हालको समायोजन नियमावलीमा शाखा अधिकृतको सवै भन्दा माथिल्लो तह ८ राखिएवाट निजामति कर्मचारिलाई अपमान गर्न खोजिएको अर्थ लाग्दैन र ? स्थानिय तहमा कार्य गर्ने कर्मचारी र निजामति कर्मचारीको समायोजन गर्दा बैक तथा वित्तिय संस्था merger मा जादा स्वाप रेसियोको आधारमा गरिए झै गर्नु पर्ने कि नपर्ने हो ? के स्थानीय निकाय र लोकसेवा उतिर्ण गरेका कर्मचारीहरुको हैसियत एकै हो त । यस तर्फ नियमावली बनाउदा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

यो नियमावली जस्ताकै त्यस्तै पारित भएमा भोलि O & M गर्दा जेष्ठ सहसचिव प्रदेशमा पर्न गई कनिष्ठ सँघमा वसि आदेश दिने देखिन्छ ।

एकै श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न तहमा समायोजना गर्दा कसैको स्वत बढुवा हुने कसैको घटुवा हुने । स्वास्थ सेवा र स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारी भन्दा तल्लो तहमा समायोजन भई नैराश्यता र हिनतावोध हुने अवस्था श्रृजना हुने देखिन्छ । यसरी विभिन्न तहमा समायोजन गर्दा राज्यलाई थप अरबौ आर्थिक भार पर्ने समेत देखिन्छ । तल्लो तहमा समायोजन हुने कर्माचारीले हालको पदमा पुग्न एक तह बढुवा हुनु पर्ने यसरी बढुवा भएमा स्थायी रुफमा समायोजन भएको हुने हुँदा यस्तो विभेदकारी प्रस्तावित नियमावली संसोधन गरि सबैको चित्त वुझ्ने गरि समायोजन नियमावली पारित गरियोस ।

अन्य श्रेणीमा २/३ तह राख्नु तर सचिवमा एक तहमात्र राख्न खोज्नुको ओचित्य के हो ?

हालको समायोजन नियमावली चाडो चाडो पारित गर्न खोज्नु तथा निर्माणमा संलग्न अधिकाशं कर्मचारी केन्द्रिय र काठमाडौंको मात्र अनुभव भएको जिल्लाको अनुभव कम भएको र नभएको तथा निजामति कर्मचारीहरुको रचनात्मक सुझाव समेत सुन्न नचाहे प्रवृत्तिको देखिएकोले वास्तविक विद्वानवाट यो नियमावली परिमार्जन गरि लागु गरियोस ।