काठमाडौं । प्रत्येक निर्वाचनमा दोब्बरभन्दा बढीको अनुपातमा निर्वाचन खर्च बढिरहेको छ । ०४८ यताका निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा निर्वाचन खर्च बढेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०४८ मा ११ करोड र ०५६ मा करिब ४५ करोड रुपैयाँमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर, ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । यही अनुपातमा खर्च बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा निर्वाचन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्था आउने निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्तहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कर्मचारीमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्ति, अस्थिर राजनीति र निर्वाचन प्रणालीले निरन्तर खर्च बढ्दै गएको छ ।

आयोगका अनुसार ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीका नाममा मात्रै खर्च भयो । ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च पुग्यो । सो रकममध्ये कर्मचारीको नाममा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा हुँदा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘स्थानीय तह निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने खर्च हिसाब गर्ने हो भने करिब ५० अर्ब पुग्छ, अनि अर्को निर्वाचनमा एक खर्ब पुग्छ, यसरी त निर्वाचन धान्न सकिँदैन,’ पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्थानीय निर्वाचनमा करिब १० अर्ब र आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि सोहीबराबरको रकम गृह मन्त्रालयले मात्रै सुरक्षाका नाममा खर्च गर्दै छ ।

निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च हरेक निर्वाचनमा बढ्दै गइरहेको छ, तर मतदाता शिक्षा भने कमजोर देखिन्छ । बदर हुने मतको संख्यामा कमी आएको छैन । ०६४ मा पाँच लाख ६० हजार र ०७० को निर्वाचनमा चार लाख ७१ हजार मत मत बदर भएका थिए । त्यो संख्या बढेर ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १३ लाख १८ हजार ९६० पुग्यो । जबकि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक अर्ब १० रकम विनियोजन गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।