धेरै पहिले एउटा सरकारी कार्यालयले माघ महिना तिर तालुक निकायलाई चिठी लेखेछ, कार्यालय परिसरमा घास बढेर झाडी भयो, घाँस बढ्यो भने गर्मी याममा आगो लाग्ने खतरा बढ्छ, जसले ठुलो क्षति हुन सक्छ त्यसैले हामीलाई घास काट्ने अनुमति दिनु पर्यो भनेर, अनि चिठीको जवाफ ज्येष्ठको अन्तिम तिर आएछ, अहिलेलाई घाँसको हाँगा काटेर व्यवस्थापन गर्नु भनेर । त्यही व्यवहार अहिले पनि विद्यमान र जीवन्त जस्तै छ माथिल्लो निकायलाई तल्लोमा के हुन्छ के समस्या छ केही थाहा हुँदैन भन्ने नेपालको सरकारी प्रशासनमा । थाहा छ त आफूलाई फाइदा हुने निर्णय, निर्देशन आदी आदी । तल्लो तहको दु:ख र अभाव न त कहिल्यै सुनिएको छ, न त सुनिने नै छ ।
गृह मन्त्रालयले यही असोज १० गते एउटा सूचना प्रकाशित गर्यो । गृह मन्त्रालयका अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई बिहान १५ मिनेट योगा तथा ध्यान गरेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेर । यो सूचना प्रकाशित भए पछि सूचना ट्रोल बन्यो सकारात्मक भन्दा नकारात्मक तरिकाले । योगा र ध्यान सकारात्मक भएता पनि गर्ने समय, अवधि र अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई मात्र भनिदा यो अत्यन्तै नकारात्मक बन्यो । त्यो सूचनामा पनि पहिले अधिकृत स्तर भन्दा तल्लो तहकालाई तालिम पश्चात् भनेको भए पनि केही सान्दर्भिक नै हुन्थ्यो । फ्रेस र ऊर्जा अधिकृत स्तरलाई मात्र किन होला ? भनेर प्रश्नै प्रश्न उठे । यसैगरी विभेद गर्ने मनसाय राख्दा नै निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसकेको गतिलो उदाहरण मध्येको यो एउटा पनि हो । अनि यसैबाट थाहा हुन्छ कि हाम्रो देशको प्रशासन कसरी चलेको छ भन्नको लागि अरू केही हेर्नु र अनुभव गर्नु पर्दैन । अर्को कुरा निर्णय गर्ने मान्छेहरू माथि गए पछि बिग्रिन्छन् कि बिग्रिएपछि माथि जान्छन् यो प्रश्न हामी नेपालीलाई सधैँ अनुत्तरित नै रहने भयो ।
अहिले भिडभाड हुने र अधिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, मालपोत, नापी, यातायात आदी कार्यालयहरू पर्दछन् । अहिलेको कर्मचारीको ट्रेन्ड फेरी कस्तो छ भने यी काम हुने अड्डामा जान नचाहने गए पनि केही समय बसेर दल अदलबदल गरेर होस् वा नेता गिरी गरेर होस् सरुवा वा काजमा अन्यत्र जाने । त्यहाँ बस्ने भनेको सिधा साधा कर्मचारीहरू मात्रै पर्दछन्, अझ अधिकांश यी कार्यालयमा करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश कार्यालयहरू सेवा प्रवाह अधिक हुने कार्यालयहरूमा पर्दछन् । केहीमा काम अनुसारका दाम पनि हुनेमा पर्दछन् जुन अहिले हरेक दिन समाचार बनेका छन् । त्यस्तै हरेक जिल्लामा हुने जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले दैनिक जनतासँग जोडिएर अधिक सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन् । गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत अधिक मन्त्रालय र तालुक कार्यालयहरूको जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यालय पनि हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय । बिहान ९ बजेदेखिको भिड कार्यालय सञ्चालन भए पछि अधिक समय साँझसम्म सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा पर्दछ जिल्ला प्रशासन कार्यालय । अर्ध न्यायिक निकाय समेत रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही फौजदारी मुद्दा, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, पारदर्शिता कायम राख्नुका साथै अनियमितता र भ्रष्ट्राचार रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो ।
ध्यान र योगाले सकरात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने, जोस जाँगर र उत्प्रेरणा दिने कुरामा कुनै शङ्का छैन । तर खाना खाएर हतार हतारमा कार्यालय आएको, बाहिर सेवाग्राहीको भिडभाड देखेर कुन कर्मचारीले धैर्य र शान्त भएर योगा र ध्यान गर्न सक्छ ? त्यो निर्णय गर्ने पदाधिकारीले जान्ने कुरा हो । गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरू भेकिला कार्यालय चाहिँ पक्कै हुन् जुन कुरा त्यहाँका कर्मचारीहरूको रवाफबाट पनि थाहा हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयले योगा र ध्यान आफ्नो मन्त्रालयलाई, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई मात्र नभएर सबैलाई र अन्य मन्त्रालय र कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि सिको गर्न भनेको भए केही बिग्रँदैनथ्यो । सकारात्मक बिचार, अभ्यास र क्रियाकलापको सबैले स्वागत नै गर्छन् । तर गृह मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरू कसरी चलेका छन्, के के समस्या छन्, किन कर्मचारीहरू टिकाउन सकिएको छैन, सेवा प्रवाह अधिक हुँदा के कस्तो दुख झेल्नु परेको छ भनेर सायदै बिचार पुर्याएको चाहिँ देखिँदैन ।
गृह मन्त्रालयको हालै ट्रोल बनेको सूचनाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने उपल्लो कर्मचारीलाई मालामाल भएता पनि तल्लो स्तरका कर्मचारी जुन सेवाग्राहीसँग हरदम जोडी सेवा प्रवाह गरेका हुन्छन् बिचरा उहाँहरूलाई न टाउको उठाउने फुर्सद हुन्छ, न त आवश्यक परेको बेलामा बिदा नै लिन सहज छ । न एक कप चिया पिउने फुर्सद नै हुन्छ न त कार्यालयमा कालो चिया पिउने सम्म वातावरण त्यहाँ जिम्मेवार कर्मचारीले बनाई दिएका हुन्छन् । त्यति मात्र नभएर उपल्लो तहबाट आउने सोर्स र फोर्स, सामान्य गल्ती र कमजोरीमा प्राप्त हुने हप्की र दप्कीको त कुरै नगरौँ । अहिले हटे पनि केही समय अघि विभिन्न कार्यालयमा ईन्सेन्टिभ (अतिरिक्त भत्ता) को व्यवस्था हुँदा यो कार्यालयमा कहिल्यै लागु भएन ।
अतिरिक्त भत्ता वास्तवमा लागु हुनु पर्ने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, यातायात लगायतका भिडभाड हुने कार्यालय पर्दछन् । तर त्यसबारे उच्च पदस्थ कर्मचारीका नेतृत्वले कहिल्यै सोचेनन् । किनकि गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूलाई नीतिगत रूपमै सुविधै सुविधा छ र आफूलाई भए पछि अरूलाई नबोल्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको बर्खिलाप उहाँहरू जान नसक्नका कारणले कहिल्यै पनि जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयहरू यस भित्र परेका छैनन् र पर्दैनन् पनि, एउटा योगा र ध्यानलाई त विभेद गर्ने मन्त्रालयले अझ सुविधाको लागि त के नै गरोस् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासनमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीलाई कामको लोड कमका साथै सुविधा अन्य कर्मचारीको हकमा केही छ हुँदै नभए समयको त छदै छ तर तल्लो तहका कर्मचारीलाई भने काम भन्दा अर्को कुनै सुविधा प्राप्त छैन ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला भरिको सरकारी कार्यालयको नेतृत्व गर्ने र अभिभावक कार्यालय पनि हो । सरकारी कर्मचारीहरूको जिल्लाको अभिभावक रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने कार्यालय पनि हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको सेवा प्रवाह मात्र गरेर नभएर हरेक कार्यालयको निगरानी र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त गराउने, सुशासन कायम गराउने, भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने पनि हो । तर यही कार्यालयले आफ्नै कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई भने कुनै प्रकारले सकारात्मक र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सकेको छैन ।
सुशासन कायम गराउने, भ्रष्ट्राचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने जिल्लाको तालुक कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन हरेक तिकडम गरेबाट पनि यसमा यो पदमा केही छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ, एउटा सान छ भने अर्को सेवा र सुविधा पनि छ । यही सेवा र सुविधाको कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी नबोलेको कारण तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूले उत्प्रेरणाले काम गर्न सकेका छैन कि भन्ने जस्तो लाग्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बाहिरी सुविधा अरू के के छन् र हुन्छन् त्यो उहाँहरूले नै जानुन् तर बस्न र खाना पक्कै हुन्छ होला नभए पनि मिलाएर खानुहुन्छ होला ।
सिडिओ सा’बले त्यसबाहेक नीतिगत रूपमा कानुन अनुसार १ जना भान्से र १ जना निजी सहायक वा पिए भनेर २ जना कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था भन्ने की गृहको प्रचलन भन्ने, कानुनी व्यवस्था हो भने मान्छे किन नराख्ने ? हाजिर नगराई तलब भत्ता ख्वाउन मिल्ने त कानुन पक्कै पनि हैन होला, यो प्रचलन होला । यो उहाँको सुविधाको लागि हो कि कार्यालयको लागि हो बुझ्न सकिएको छैन । कार्यालयको लागि हो भने मान्छे भर्ना किन हुदैनन् र काममा लगाइँदैन ? आफ्नो लागि हो भने कार्यालयका मान्छे किन उहाँहरूको सेवामा खटाइन्छ ? यो सायद अधिकांश सिडिओ सा’बले गर्नुहुन्छ होला, कसैले गर्नु भएको छैन भने उहाँहरूलाई सल्युट छ । यो सिडिओ सा’बको हकमा मात्र लागु नभएर अन्य कार्यालय र निकायमा पनि लागु हुन्छ जुन पुराका पुरा भ्रष्ट्राचार र अनियमितता हो । त्यति मात्र नभएर चालक र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको पनि अवस्था यो भन्दा भिन्न चाहिँ छैन ।
अनियमितता र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरेर सुशासन गर्ने तालुक कार्यालयको प्रमुखले यो गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक हो ? यसलाई कानुन अनुसार नै निरुत्साहन गर्नु पर्छ हैन भने व्यवस्थित चाही अनिवार्य गरिनु पर्छ । हो कानुन अनुसार उहाँहरूलाई सुविधा छ, सुविधा अनुसार १ जना भान्से राख्नुहोस्, १ जना देशको नागरिकले जागिर पाउँछ न कि कार्यालयको कर्मचारीलाई कजाएर भान्छेको पैसा खाने यो कहाँको नैतिकता हो ? त्यस्तै १ जना पिएको सुविधा छ पिए राख्नु १ जनाले रोजगारी पाउँछ हो, त्यो तजबिजी तपाईँमा छ, आफ्ना मान्छे राख्नु, तर सेवारत गराउनुहोस्, तर परिवार र आफन्तको भर्चुअल नाम राखेर राज्यको पैसाको दुरुपयोग नगर्ने कि भन्ने मात्रै हो । यो पढेर पक्कै पनि सिडिओ सा’बहरूलाई रीस त उठ्ला तर नैतिकताले भने पक्कै पनि प्रश्न सोध्ने छ के यो ठिक हो ? तपाईँले २ जना कर्मचारी राख्दा कार्यालयको काममा सहजतासका साथै रोजगारीमा वृद्धि हुने छ, न कि तपाईँको श्रीवृद्धिमा मात्रै । यो निर्णय कुनै बेलाको होला तर अहिले पनि यो विद्यमान र अभ्यास र राख्दा लोकले के भन्ला भन्ने तर्फ निर्णयकर्ताले ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसैमा कमेन्टहरू आउने छन्, जिम्मेवारी छ, जिम्मेवारी बहन गर्दा सुविधा त हुनु पर्यो नि भन्ने पनि आउला, अनि अन्य कर्मचारी के जिम्मेवार विहीन छन् त ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कर्मचारीको जति सान र सुविधा छ त्यति दु:ख पनि छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न यस्तै योगा र ध्यान जस्तै कर्मचारी टिकाउने, उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने, राजनीति पहुँचको आधारमा सरुवा र पदस्थापन हुने कुरालाई निरुत्साहित चाही कहिले हुन्छ र कसले गर्ने हो ? जनता र दु:ख झेलेका कर्मचारी यसको प्रतीक्षामा छन् । हुँदा हुँदासम्म अवधि पुगेर सरुवा हुन्छु भन्दासम्म उही तल्लो स्तरको कर्मचारीले पाएको छैन र कर्मचारीलाई सहमति प्रदान हुँदैन । न त त्यहाँ आउन अर्को कर्मचारी आउन चाहन्छ, यो अवस्थाको अन्त्य चाहिँ के गरेर हुन्छ यसतर्फ सरकार र गृह मन्त्रालय लाग्नु पर्यो । भिडभाड र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कार्यरत हरेक कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन र जग्गा प्रशासनमा काम गर्न अनिवार्य गरिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्नका साथै सूचना प्रविधिमैत्री बनाई सिग्नेचर अन द टेबल भन्दै फाँट र शाखामा गएर सिग्नेचर गर्ने व्यवस्था गराउन सके मात्रै पनि तल्लो तहका कर्मचारीले अधिक काम र छोटो समयमा धेरै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाऔँ न कि आफू लाग्दो लोकलाई लाज लाग्ने निर्णय गरेर राज्यलाई थप भारमा नपारौँ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
