काठमाडौं । प्रमुख ४ दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट ४ वटा कर्मचारी संगठनले निर्वाचनको मुखमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नपार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनी दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आफूहरूको संवैधानिक र मौलिक हकमाथि धावा बोल्न खोजेको भन्दै एमालेनिकट निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट निजामती कर्मचारी युनियन, माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र मधेसी दलनिकट मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेका हुन् ।
आयोगले निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई मताधिकार नदिए निर्वाचन छोडेर आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी कर्मचारी संगठनका नेताहरूले दिएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको सो रवैयाविरुद्ध ८६ हजार कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा उतार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले बुधबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कर्मचारीलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको, संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्न खोजिएको र कर्मचारी समायोजन नियमावली बनाउँदा ट्रेड युनियनलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकार र निर्वाचन आयोगको विरोध गरेको हो ।
अघिल्लो साता सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ८४ को उपधारा ५ विपरीत नहुने गरी निर्वाचन आयोग स्वयंले कर्मचारीलाई मताधिकार दिन सक्ने आदेश दिएको थियो । तर यस विषयमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । सो धारामा १८ वर्ष पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मी गरी झण्डै ४ लाख कर्मचारी खटिँदै छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
