२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चुरे बोर्डमा ‘आफ्ना’ राख्न मन्त्रीको दबाब

अ+ अ-

काठमाडौं । वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन आदेश परिमार्जन गर्न लगाएर समितिमा दुईजना आफूनिकट व्यक्तिलाई सदस्य थप्न दबाब दिइरहेका छन् ।

वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र पौडेलले समिति बोर्डमा दुईजना थप्न मिल्नेगरी गठन आदेश परिमार्जनका लागि टिप्पणी उठाएका छन् ।

चुरेको वार्षिक बजेटमा हालिमुहाली गर्न पाइने उद्देश्यले मन्त्री पाण्डेलाई वनका पूर्वपदाधिकारीले उस्काइरहेको स्रोतले बतायो । ‘मन्त्रीको निर्देशनमा गठन आदेश नै परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रशासनले टिप्पणी उठाइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयबाट एक वर्षअघि अवकाश पाएका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले आफूलाई चुरे समितिको बोर्ड सदस्य बनाउन मन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । बोर्ड सदस्य थप्ने प्रपञ्चमा लागेका उनी गठन आदेश संशोधन फाइल आफैं लिएर हिँडिरहेका छन् । भण्डारी मन्त्री पाण्डेकै क्षेत्र चितवनवासी हुन । चुरेमा ल्याउन लागिएको अर्का व्यक्तिको परिचय खुलेको छैन । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments