२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपतिलाई डा. केसीको एकहप्ते अल्टिमेटम

अ+ अ-

काठमाडौं । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै केसीले राष्ट्रपतिलाई एक हप्ताको समयसीमा दिएका हुन् ।

गत ६ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरी रोकेको आरोप लगाउँदै उनले तत्काल प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले समेत ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए । ‘राष्ट्रपतिजस्तो व्यक्ति जनताको हितमा लाग्न छाडेर माफियाको जालमा पस्नु गलत हो,’ डा. केसीले भने, ‘म अनशनमा बस्दा बडो चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने राष्ट्रपति अहिले अध्यादेश रोक्न किन लाग्नुभयो, मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

डा. केसीले माफियाका डनले राष्ट्रपति कार्यालयभित्र समेत प्रभावमा पार्न पुगेको आरोप लगाए । ‘राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरे सडकमा आएर जवाफ दिने दिन आउनेछ,’ केसीले भने, ‘हामी जनताको अधिकारका लागि लडेका छौँ, नेताहरूले उठाउने मुद्दा हामीले उठाउँदा पनि राष्ट्रपति कानुनभन्दा बाहिर जान खोजे त्यसको परिणाम आगामी अनशनले देखाउनेछ ।’

डा। केसी चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने भन्दै १३औँ अनशनमा बसेका थिए । तर, उनी अनशन बसेकै वेला संसद्को आयु सकिएपछि सरकारले डा. केसीको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक गत ६ कात्तिकमा अध्यादेशबाट ल्याएको थियो । अध्यादेश आएको दुई साता बित्दासमेत राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेकोमा केसीले माफियाको जालमा परेको आशंका गरेका छन् ।

अबको अनशनमा राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा केसीले भने, ‘राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्ने–नमाग्ने भन्दा पनि किन प्रमाणीकरण नगरेको ? यसको आशंका छ । अत्यावश्यकीय रूपमा रहेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार उहाँलाई छैन । मैले एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छु । समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण भएन भने कुन मुद्दा उठाएर आन्दोलनमा जान्छु, सोही वेला सार्वजनिक गर्नेछु ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments