२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अझै लाखौँ निरक्षर

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले एक दशकअघि दुई वर्षभित्र पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर, निरक्षर उन्मूलन अभियान सुरु गरेको एक दशकसम्म सरकारको घोषणा पूरा हुन सकेको छैन । सरकारले ०६५ मा दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म जम्मा ३८ जिल्लाले साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका छन् ।

०६५ मा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा दुई वर्षमा नेपालमा १५ देखि ६० वर्षसम्मको निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको थियो । दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन नभएपछि अर्कोपटक तीन वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैगरी पटक–पटक घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन ।

अहिले नेपालमा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ८० प्रतिशत साक्षर रहेको तथ्यांक छ । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले ०६७/६८ मा गरेको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा अझै पनि सो समूहका तीन लाख निरक्षर रहेको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका अधिकारीको भनाइ छ ।
०६५ देखि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सुरु भयो । त्यसबाट पनि पूर्ण सफलता पाउन नसकेपछि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ थालियो । साक्षर नेपाल अभियानमा सघन रूपमा कक्षा सञ्चालन भए, सबै पढ्न आएनन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments