काडमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४–७५ को पुँजीगत खर्चको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । विशेषगरी विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । १५ कात्तिकसम्मको तथ्यांक अनुसार चालू आवमा कार्यालय सञ्चालन, तलब–भत्तालगायत काममा १ खर्ब ६४ अर्ब ९२ करोड खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ जम्मा १७ अर्ब २ करोड मात्र खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा करिब २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, यस अवधिमा अधिकांश मन्त्रालयले करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र पुँजीगत खर्च गरेका छन् ।

देशको आर्थिक वृद्धिदरमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विकासे मन्त्रालयहरूले पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा पुँजीगततर्फ करिब ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन् । तर, तिनै मन्त्रालयको चालूतर्फको खर्च भने करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र निर्माणतर्फ भएको खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको जनाएको हो । ‘आर्थिक वृद्धिदरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार छैन । अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्मको खर्चको प्रगतिले उत्साहित हुने ठाउँ दिएको छैन, चुनावपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’ फेरि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने खतरा रहेको भण्डारीले बताए ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म टेन्डर आह्वान हुन नसकेको र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने आधार नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रलायले अब बजेटको खर्च प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्नेसमेत औँल्याएको छ । ‘क्यालेन्डरमा परिवर्तन गरेर मात्र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न सकेनौँ । खर्च गर्ने प्रणालीमै समस्या भयो,’ सहसचिव भण्डारीले भने ।

भण्डारीले पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा निकै कम भएको बताए । यस वर्ष सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.९७ प्रतिशत थियो । तर, चार महिनाको खर्चको स्थितिले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न जटिल रहेको भण्डारीले बताए । हरेक मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको २९ प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।