काठमाडौँ । रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितद्वारा गठित सङ्घर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
मङ्गलवार मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधिले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार २०६३ चैत ७ गते भएको त्यस घटनालाई लिएर परेका जाहेरीसमेतलाई आधार मानेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने र दोषीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद्बाट सहिद घोषणा भएका घटनाका मृतकको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिने, सहिद घोषणा हुन बाँकीका हकमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाइने, उपचार गराइरहेका घाइतेलाई उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र उपचार खर्चका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्षत समितिका तर्फबाट समिति अध्यक्ष रुपसागरदेवी उपाध्यायले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
