काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको छ ।
आयोगले आगामी फेब्रअुरीमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ५ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो । उक्त सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ ।
कुनै पनि सरकारी निकायले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभा गर्ने विषय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले नै उपलब्ध गराउने प्रचलन छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ७ कात्तिकसम्म पनि आयोगका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले भने, ‘आयोगका तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन’ ।
आयोगले सम्मेलनका लागि बजेट माग गरेको पहिलो पटक होइन । १० साउनमा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो । तर, अर्थको उक्त जवाफलाई आयोगले वास्ता गरेन । अर्थले तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेटमा सहमति दिने छाँटकाँट नदेखेपछि आयोगले रकम उपलब्ध गराउन सोझै अर्थमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
