२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यालयका कर्मचारीको माग तत्काल सम्बोधन गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ। विद्यालयका लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको खरदार सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्ने माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बुधबार प्रतिनिधि सभा दोस्रो बैठकमा बोल्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने, ‘म विनम्रताका साथ शिक्षामन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, ती कर्मचारीहरू जसले उठाएको माग न्यायोचित छन्। ती मागहरू पूरा गर्ने तर्फ यहाँको दृढताका साथ भूमिका रहोस् । पहलकदमी रहोस् । म यो माग गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले उठाएको यो विषयमा म नेकपा एमालेको तर्फबाट, म एउटा जनप्रतिनिधि सांसदको तर्फबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै छिटोभन्दा छिटो भएका सहमति र उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैँले विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार पनि उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने काममा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने सचेतक बर्तौलाले बताए ।

उनले विद्यालय तहका कार्यालय सहयोगीले मासिक ८ हजार र लेखापालले १३ हजार ५ सय मासिक तलब पाउने गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो तलबले कसरी उनीहरूको गुजारा चल्न सक्छ ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस