२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक खबरदारी जरुरी : मन्त्री श्रेष्ठ 

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बलियो प्रमाण-अभियोजनसहित मुद्दा परेकोले नक्कली शरणार्थी काण्डका अभियोगीहरू अदालतबाट समेत उम्किन नसक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

उनले राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाएर भ्रष्टाचारको नियन्त्रण तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि नागरिक आन्दोलनले सडकमै उपस्थित भएर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । 

नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई यत्तिकै सामसुम पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने लिखित प्रश्न र आशङ्कासहित शुक्रबार आफूलाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका सञ्जीव उप्रेती, केशव सिग्देल, युवराज घिमिरे, शिशिर उप्रेती, रक्षा बम, प्रेम चलाउने, पवन थापासहितका नागरिक आन्दोलनका अगुवासँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उक्त धारणा राखेका हुन् । आफूलाई कतिपयले ‘सधै गृहमन्त्री होलास् र ? थुनिएकाहरू निस्किँदा तेरो के होला ?’ भन्ने गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुनाए ।

उनले सुशासन र जनसेवाका लागि लडिरहने प्रतिबद्धता जनाए । ठोस तथ्य प्रमाणबिना अभियोगीले बयानमा पोलेकाहरूसम्म पुग्दा मुद्दा कमजोर बन्ने सम्भावनाप्रति सरकार सजग रहेकोसमेत उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस