काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको सोमबार बसेको संयुक्त बैठकले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडेलमा बनाउन दिने सम्पूर्ण समझदारी/सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

संयुक्त समितिले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय नेपालको प्रचलित नियम(कानुनसम्मत नदेखिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई उल्लंघन गरेको, खुला प्रतिस्पर्धा नगराएको र नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा असफल सावित चिनियाँ गेजुवा ग्रुप कम्पनीसँग हचुवाको भरमा समझदारी गरिएका कारण यो प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्न निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको छ ।

गत जेठ २१ गते तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड ९सीजीजीसीएल० लाई इपीसीएफ ९लगानीसमेत बन्दोबस्ती गर्ने० मोडेलमा निर्माण गर्न दिन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको बूढीगण्डकी विनाप्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत राजीनामा गरिसकेको सरकारले दिएको विषयमा संसदीय समितिहरूले अध्ययन गर्दै आएका थिए ।

समितिले निर्णय गर्नुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालालगायत जलस्रोत तथा ऊर्जाविद्लाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो ।

संयुक्त समितिले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समिति बैठकमा बोलाइएका ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले नेपालले आफ्नै बजेटबाट निर्माण गर्न सकिने र अर्थ मन्त्रालयको तर्पmबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘यी अभिव्यक्ति आएको पृष्ठभूमिमा नेपालले नेपाली जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा यो आयोजना यथाशीघ्र निर्माण गर्ने गरी अगाडि बढाउन निर्देशन दिने’, संयुक्त समितिको उक्त निर्णयमा छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले एक पटक सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघनमा भएमा अन्य प्रकरणमा पनि उल्लंघन भइरहनेतर्फ सचेत गर्दै बूढीगण्डकीका लागि आवश्यक पर्ने रकम एकैपटक व्यवस्था गर्नु नपर्ने भएकाले पैसाको अभाव नहुने बताएका थिए ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको सभापतित्वमा बसेको उक्त संयुक्त समितिले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ऊर्जा राज्यमन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठ, ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सहसचिवद्वय चिरञ्जीवी चटौत र प्रवीणराज अर्याललाई बोलाएको थियो । बोलाइएका राज्यमन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको, आफू भन्दा उच्च राजनीतिक तहमा गरिएको निर्णयको आलोचना गर्न नसकी ढाकछोप मात्र गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए ।

कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति मोहन बरालले राजीनामा दिइसकेपछि विद्यमान ऐन कानुन मिचेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत समझदारी गरिएकाले त्यसमा राष्ट्रघात भएको बताए । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले चमेलिया बनाउन १० वर्ष लगाएको, चिलिमे बनाउन नसकेको, चमेलियामा भ्याट छली गरेको र विश्व बैंकको समेत कालोसूचीमा परेको सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी दिनु भनेको यो आयोजना अड्काउनु रहेको बताए ।

संयुक्त समितिमा उपस्थित अधिकांश सांसदले बूढीगण्डकीको समझदारी खारेज गरी नेपाल सरकारले आन्तरिक लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।