काठमाडौं । स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमको निःशुल्क सेवाबाट गर्भवती र सुत्केरी वञ्चित भएका छन् ।

सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा नियमानुसार गर्भ जाँच र सुत्केरी भएपछि पाउने यातायात खर्च, ‘नेगेटिभ ब्लड ग्रुप’ भएका सुत्केरीले निःशुल्क पाउने खोप र एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्थामा रिफर हुँदा मिल्ने निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाबाट उनीहरु दुई महिनादेखि वञ्चित भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि साउन १ मा प्रत्येक स्थानीइ तहमा बजेट पठाएको थियो । तर, स्थानीय तहले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रमबारे जानकारी दिने, रकम दिने र रेकर्ड राख्ने स्रोतव्यक्ति नतोक्दा निःशुल्क सेवा लिन आएका आमा रित्तै फर्कन बाध्य भएका हुन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ