१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासकीय अदालतको काम अधूरो र अपूरोः प्रधानन्यायाधीश

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाशीध गोपाल पराजुलीले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार अपूरो भएको बताएका छन् ।

प्रशासकीय अदालतको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रशासकीय अदालतले अहिले पाएको क्षेत्राधिकार संकुचित भएको भन्दै क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“हामीले चाहेजस्तो प्रशासकीय कर्मचारीले बुझेजस्तो प्रशासकीय अदालत भएन”–उनले भने, “अदालत अधूरो, अपूरो भयो । कर्मचारीको ५० रुपियाँको ग्रेडवृद्धिको मुद्दापनि सर्वोच्चले हेर्नुपरेको छ । त्यसैले सुधार गर्न आवश्यक छ ।” प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्दै निजामती कर्मचारीका सरुवा, बढुवा र विवादसम्बन्धी मुद्दा हेरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले प्रशासकीय अदालतलाई सक्षम र सबल बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्चबाट मुद्दाको चाप घट्ने गरी प्रशासकीय अदालतको विकास गरिने उल्लेख गरे ।

मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकार बढाएर सक्षम बनाइनु पर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. काशीराज दाहालले अदालतका कामकारबाहीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस