२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिभिजन वन कार्यालयमा सरकारले पठाएन दरबन्दी अनुसार कर्मचारी

अ+ अ-

बाजुरा । डिभिजन वन कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण दैनिक कामकाजमा सकस हुने गरेको छ ।

सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नपठाउँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयमा मागअनुसार कर्मचारी नहुँदा एक अधिकृतको भरमा कामकाज हुँदै आएको छ ।

डिभिजन वन मातहतका छ सब डिभिजन वन कार्यालयमा अधिकृत स्तरको दरबन्दी भए पनि वन रक्षकले कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुवासचन्द्र अयडीले जानकारी दिए ।

सब डिभिजन वन कार्यालयमा छ अधिकृतको दरबन्दी भए पनि दुई जनाको भरमा छ । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित हुने गरेको अयडीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘छ इलाका वन कार्यालयका लागि २८ वन रक्षकको दरबन्दी छ । तर १८ वन रक्षकले इलाका वनको प्रशासन चलाउँदै आएका छन् ।’

अधिकृत स्तरको दरबन्दी आठ जनाको भए पनि दुई जना मात्र कार्यरत छन् । इलाकामा भने अधिकृत तहका कर्मचारी नै छैनन् ।

वन रक्षकले काम गर्दै आएका छन् । ‘दुई जनाले काम भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ’, अयडीले भने ।

भौगोलिक विकटताका कारण वनका लागेको डढेलो नियन्त्रण र चिसो मौसममा वन्यजन्तु चोरी सिकारीका घटना न्यूनीकरण गर्न जनशक्ति अभावका कारण सकस हुने गरेको वन अधिकृत भोजराज पाठकले बताए ।

जनशक्ति अभावले कामको चाप बढेको छ । वनमा हुने आगलागी र वन्यजन्तु चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिनुपरेको पाठकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस