२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अख्तियार लगाएर कुलमान हटाउने खेल

अ+ अ-

काठमाडौं । दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी हुने गरेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर वाहवाही कमाएका नेपाल विद्युत्त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन उर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी लागिपरेका छन् । गत वर्ष भदौ २९ गते चार वर्षका लागि नियुक्त घसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैसाखी टेकेर हटाउन लागिएको हो ।

लोडसेडिङ सधैंका लागि अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउने अभियानमा लागेका घिसिङ र उनका सहयोगीका सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोगमा निवेदन दिएको खुलासा भएको छ । घिसिङ, राजीव शर्मा, प्रवल अधिकारीलगायत प्राधिकरणका उच्च तहका ६ जना कर्मचारीविरुद्ध निवेदन दिइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका ती अधिकारी आयोगले थमाएको व्यक्तिगत विवरण तथा पारिवारिसक सम्पत्ति विवरण फारम (१३ पाने) भर्न तल्लीन छन् । घिसिङलाई हटाउने अन्य उपाय नभएपछि ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अख्तियारलाई गुहारेका हुन् । उर्जामन्त्री शाहीले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारी सम्पत्ति विवरण भर्न तल्लीन रहेकाले काममा प्रभाव परेको बताउँदै आएका छन् । ‘सम्पत्ति विवरण भुर्नपर्ने कारणले प्राधिकरणका केही कर्मचारी बिदामा छन्,’ उनले भने ‘यसले काममा असर पारेको छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

0 Comments