काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई एकैपटक परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।

गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रूपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरूसँग नभएको बताए। 

त्यसो त गृह मन्त्रालयले दुई वर्ष अघि पनि मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णय

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले बिना दर्ता सञ्चालित सबै क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो तर केही समयपछि त्यो त्यसै सेलाएर गयो र अहिले पुनः निर्देशन दिइएको छ ।