२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी नहुँदा प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमा समस्या

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको समन्वयात्मक रूपमा योजनाबद्ध एवं एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर गरेको छ ।

प्राधिकरणमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार विकास आयुक्तसमेत एक सय ३७ जनाको दरबन्दी छ । तर, हाल कार्यरत भने ६० मात्र रहेको प्राधिकरणका प्रशासकीय अधिकृत सुभाषचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणमा दरबन्दीअनुरूपका कर्मचारी नभएपछि लेखासहित १३ जना कर्मचारी भने निजामती सेवाबाट काजमा ल्याएको पनि उनले बताए ।

लामो समयदेखि पदपूर्ति नभएकाले हाल कार्यालयमा आठौँदेखि दशौँ तहसम्मका कर्मचारी पनि छैनन् । यसका कारण हाल प्राधिकरणमा आठौँ तहका ‘डिभिजनल प्लानर’, ‘डिभिजनल इन्जिनियर’, ‘वरिष्ठ कानुन अधिकृत’ र ‘प्रशासकीय अधिकृत’ पद रिक्त छ ।

यसैगरी नवौँ तहका ‘सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर’ र ‘वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत’ पद पनि रिक्त रहेको छ । दशौँ तहका इन्जिनियरिङ र प्रशासनतर्फका उपविकास आयुक्त पद पनि प्राधिकरणमा लामो समयदेखि रिक्त रहेको जनाइएको छ ।

कार्यालय स्वीकृत दरबन्दीको करिब ४० प्रतिशत जनशक्तिका भरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नियमावली, २०६८ ले तोकेका काम गर्न असहजता भएको प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले बताए । प्राधिकरणलाई ऐनले तोकेका अन्य कार्यसम्पादनमा पनि जनशक्ति अभावले प्रभाव परेको छ ।