३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापान सरकारबाट अनुदान सहयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ । जापान सरकारले जनशक्ति विकास छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई २५ करोड ७० लाख अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत जापानमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि २० सरकारी अधिकृत छनोट गरिनेछ । जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई नेपाली अधिकारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने यो परियोजनाको उद्देश्य हो ।
पाँच वर्ष लामो यो परियोजनाअन्तर्गत आर्थिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, औद्योगिक विकास नीति र कानुनी तथा न्यायिक पद्धति जस्ता समाज विज्ञानका विषयका शोधार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने छ ।

यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा र नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा हस्ताक्षर गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस