२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२ प्रतिशत ब्याजदरमा डेढ लाखले पाए साढे २ खर्ब ऋण

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले २ प्रतिशत ब्याजदरमा साढे २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा स्वीकृत गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो ।

एक लाख ४७ हजार २३ जनाले सरकारले दिएको सस्तो ब्याजदरको ऋण लगेका छन् । यस्तो ऋणको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुनेछ । सरकारले ब्याजका लागि मात्र १८ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ सालदेखि राष्ट्र बैंकमार्फत सो ऋण दिन थालेको हो । २०७९ को साउनसम्म २ खर्ब ५७ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । सरकारले तोकेको सात शीर्षकअनुसार अनुकूल हुने गरी कर्जा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको थियो ।

यस्तै सरकारले सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको कर्जा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको नाममा स्वीकृत भएको छ । यसका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ४५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ । यो कर्जा ५९ हजार ८७९ जनाले लिएका छन् ।