२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन खर्च विवरण अझै बुझाएनन् दाङ स्थानीय तहका उम्मेदवारले

अ+ अ-

दाङ । दाङमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको तीन महिना बित्दा पनि धेरै उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै राजनीतिक पार्टीबाट र स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका आधाभन्दा बढीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

दाङमा गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसँगै वडा सदस्य गरी कुल २२ सय ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । जसमध्ये ५०४ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको आयोगका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कँवरले जानकारी दिए ।

सूचना अधिकारी कँवरका अनुसार निर्वाचन भएको तीन महिना बित्दासमेत अझै १७ सय ३ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस