२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना : मुख्यमन्त्री पोखरेल

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना भएको बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आज पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठक एवं गत आवको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उनले प्रदेश स्थापनाको पाँच वर्षे अवधिमा उल्लेखनीय काम भएको बताए ।

आम नागरिकको चासो र चिन्ताका विषयमा सरकारले निकै सजगताका साथ काम गर्ने र सरकारको जिम्मेवारीमा कुनै कमी आउन नदिने उनले बताए । प्रदेशमा सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमासमेत गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको बताउँदै उनले भने,’शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण, त्यसै अनुसारका नियमावली, कार्यविधि बनाएर अगाडि बढेको छ ।’ जनअपेक्षा पूरा गर्ने गरी सेवाप्रवाह र विकासको काममा अझै द्रुतता दिन नसकिएको स्वीकार्दै उनले गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षमा विशेष सफलता हासिल गर्न लागिने धारणा राखे ।

प्रदेशले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न थप मेहनत गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘गत आवमा विकास निर्माणका काममा के कस्ता प्रगति भए रु वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयन के कति प्रभावकारी भयो रु हामीले सम्पादन गरेका कामबाट प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा कति सुधार भयो रु त्यसको लेखा जोखाका अतिरिक्त कमिकमजोरी पहिचान गरी त्यसलाई चालु आर्थिक वर्षमा दोहोरिन नदिन आवश्यक तयारी गर्न समेत यो समीक्षा उपयोगी हुनेछ ।’

विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसमा आउने अवरोध छिचोल्दै जनचाहना बमोजिमका काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए ।

गतवर्ष आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि बाढीपहिरोले निकै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड-१९ को प्रभाव भए पनि जोखिमको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महत्वपूर्ण काम सम्पादन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । बैठकमा गतवर्षका कामको प्रगति समीक्षाका अतिरिक्त विकासमा झेल्नु परेका समस्या समेत पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पहिल्याइने बताउँदै उहाँले प्रदेशबाट समाधान गर्न सक्ने विषय हामीले समाधान गर्ने र नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेश गरिने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत आवमा प्रदेशको पुँजीगतखर्च ७८।०५ प्रतिशत रहे पनि यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए । प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर करिब ६।१७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताउँदै मुख्यमन्त्रीले राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र समग्र मानव विकासको क्षेत्रमा प्रदेशका उपलब्धि राष्ट्रिय औसत भन्दामाथि रहेको उनको दाबी छ ।