काठमाडौँ । सरकारले दलित जातीय अनुसूचीमा सूचिकृत नभएको भन्दै आधा दर्जन जात/थरका व्यक्तिहरूलाई भत्ता नदिन परिपत्र गरेको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले बुधवार ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै पटवा, विल्टाउ, विन(मुखिया), मलाह (सनही),लोहार र गोढया जातिको व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो ।
पटवा, विल्टाउ, विन(मुखिया), मलाह(सनही), लोहार र गोढया थर भएका व्यक्ति दलितमा सूचीकृत नभए पनि अधिकांश स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएका थिए भने कतिपय स्थानीय तहले भत्ता दिने कि नदिने भनेर सुझाव माग गरेपछि विभागले परिपत्र गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७ ले राष्ट्रिय दलित आयोगको दलित जाती अनुसूची विवरण बमोजिमका जात र थरका व्यक्तिलाई दलित जाति अन्तर्गत उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहले ती जातीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा रहेको भन्दै विभागमा राय सुझाव माग गरेपछि सूचना जारी गरिएको हो ।
यसअघि ती जातीका व्यक्तिलाई स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका थिए । तर केहीले दिने, केहीले नदिने भइरहेको अवस्थामा विभागलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले आयोगमा सूचीकरण भएका जातीलाई मात्रै भत्ता दिनु भनेपछि विभागले यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
