काठमाडौँ । संसदीय समितिका सचिवहरूले संसदीय समितिले दिएका निर्देशनको पालना नहुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारहरूले संसदीय समितिका निर्देशनको उपेक्षा गरेको बताएका हुन् । समितिबाट निर्देशित केही निर्देशन भने बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार संसदीय समितिका सचिवहरुको बुझाइमा फरक छैन । समितिका कतिपय निर्देशन संघीय सरकारले कार्यन्वयन गर्न अटेर गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको समितिका सचिवहरुले गुनासो गरेका छन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभाको अर्थ समितिका सचिव मोहन खड्काले समितिले बोलाएको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले नै आउन आनाकानी गरेको बताए । उनले समिति ठूलो कि मुख्यमन्त्री भन्दै मुख्यमन्त्रीहरु समितिको बैठकमा नआउने गरेको गुनासो गरे । उनले समितिका सचिवलाई कतिपय मुख्यमन्त्रीहरुले थर्काउने गरेको समेत बताए । उनले समितिले दिएका सुझावमा ४० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताए ।

सचिव खड्काले समिति र सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार चनाखो नभएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सांसद र समितिहरु चुनावमुखी हुँदा प्रि–बजेटको छलफल हुन नसकेको बताए । ‘गठबन्धनको सरकार बनेपछि सामाजिक विकास समितिले खासै सुझाव दिएका छैनौँ । यो पटक हामीले प्रि–बजेटको सन्दर्भमा समितिले जुन रोल खेल्नुपर्दथ्यो । त्यो खेल्ने सवालमा हामी चुनावमुखी भयौँ । सबै सांसदहरु चुनावमा केन्द्रित भएको हुनाले हामीले प्रि–बजेटको छलफल गर्ने, त्यो बारेमा जाने भन्ने कुरा रहेन । हाम्रो समितिले जुन प्रकृतिको कार्यक्रम गर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सचिव रामप्रसाद चापागाईंले प्रदेश सभा नयाँ अभ्यासमा रहेका कारण दिएका निर्देशको कार्यान्वयन भएरनभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा पुगि नसकेको बताए । उनले समितिले दिएका निर्देशनहरु केही पालना भएको र नभएको अवस्था रहेको बताए । उनले सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरुमा छलफल भई ऐनहरु पास गरेको र उक्त ऐनहरु कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको बताए ।

‘प्रदेश सभापनि नयाँ अभ्यासमा रहेको कारणले निर्देशन दिने र सुझाव दिने साथै ती निर्देशन, सुझाव कति कार्यान्वयन भएरनभएको परीक्षण गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ । दिएका निर्देशन केही पालना भएको र नभएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक विकास समितिमा अहिलेसम्म ७ वटा ऐनहरूमा छलफल भएर सुझाव दिएर ती ऐनहरु पास भइसकेर कार्यान्वयनको अवस्थामा छन् ।’

कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले समितिले निर्देशन दिएका करिव ७० प्रतिशत काम सरकारले कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले समितिले सरकारलाई दिएको हिंसा पीडित महिलाहरुको लागि सेफ हाउसको व्यवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्दा जाजरकोट लगायतका जिल्लामा प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको बताए । उनले कतिपय ठाउँमा समितिले दिएका निर्देशन पालना गर्नका लागि पनि बजेट अभावको समस्या रहेको बताए ।

उनले समितिले वर्षमा ९ वटा सम्म सामाजिक क्षेत्रका कामहरु गर्ने गरेको बताए । उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा समितिले दिएका निर्देशनहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत निर्देशन पालना भएका छन् ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सचिव एकराम गिरीले लैङ्गिक विभेद, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरु लगायत कानून निर्माणका विषयमा राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो गरे । उनले सरकारले सामाजिक एव सांस्कृतिक विकासको पक्षलाई कम प्राथमिकतामा राखेको बताए । समिति सचिव गिरीले बजेटमा सुनिश्चितता हुने हो भने समितिको गतिशिलतामा पनि वृद्धि हुनसक्ने बताए ।

‘लैङ्गिक विभेदका कुराहरु छन्, पछाडि पारिएका अल्पसंख्यकहरूलगायतका कुराहरु छन् । नीतिगत पक्षमा, कानून निर्माणका पक्षमा भएका कानूनहरुलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने र संशोधन गरेर समसामयिक बनाउने कुरामा समितिले नेपाल सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । यी विषयहरुलाई राज्यले जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति ध्यान पुग्न नसकेको भन्ने लाग्छ,’ उनले भने ।