२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्री प्रकरण : संसदीय विशेष समितिको म्याद थपिने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिको म्याद थप गर्ने तयारी भएको छ। 

छानबिनका निम्ति दिएको १० दिनको समय अपुग भएपछि म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

समितिको सिफारिस अनुसारको प्रस्ताव सभामुखले संसदमा निर्माणार्थ पेस गर्नुपर्नेछ। संसदले प्रस्ताव पारित गरेपछि समितिको म्याद थप हुनेछ।

विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ १३ र १४ गतेको डिलिट भएको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गर्न नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको छ।

त्यहाँबाट पनि प्रतिवेदन नआएकाले निष्कर्षमा पुग्न समितिको म्याद थप गर्नुपर्ने समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताए।

बिहीबारको बैठकमा समितिले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिएको थियो। समितिमा उनले सिसिटिभीको स्टोरेजबारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको भन्दै विज्ञसँग छलफल गर्न भनेका थिए। 

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशनै नभएको जिकिर गर्दै शर्माले आफ्नो विश्वास नलागे सुरक्षाकर्मी तथा मर्यादापालकलाई समेत सोधपुछ गर्न समितिलाई सुझाव दिए।