२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रु १३ लाख फिर्ता गर्न बुद्धशान्ति गाउँपालिकालाई महालेखाको निर्देशन

अ+ अ-

बुधबारे । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका निवर्तमान पदाधिकारी तथा कर्मचारीले नियम विपरीत पालिकाको कोषबाट किनेको स्मार्ट फोनको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा पालिकाको कोषबाट मोबाइल फोन किन्न खर्च भएको रकम रु १३ लाख नौ हजार नियम विपरीत ठहर गरेको हो ।

सो रकम पालिकाको कोषमा फर्काउनसमेत कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको अध्यक्षमा रमेश भुजेल र उपाध्यक्षमा मिरा भुर्तेल निर्वाचित भएकी थिइन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रदेश नं १ को गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ ले हरेक पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सञ्चार सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको जनाउँदै स्मार्ट फोन किन्ने सुविधा ऐनमै नभएको उल्लेख छ ।

ऐनमै नभएको सुविधाबापत खर्च रकम असुल गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस