१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६३ रोपनी जग्गा भाडामा दिने विवादास्पद सम्झौता खारेज, निवर्तमान मेयर र कर्मचारीको मिलेमतो

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले करिब ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले कार्यकाल सकिनु २ दिनअघि आफ्नो नातेदारलाई जग्गा ठेक्कामा दिने सम्झौता गरेका थिए । जग्गा भाडा प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित समितिले निवर्तमान मेयर र कर्मचारीको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सम्झौता भएको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नगर विकास समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष एवं मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । 

बाँकी कानुनी प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाल प्रहरीलाई लेखेर पठाउने निर्णय भएको छ ।

मेयर आचार्यका अनुसार छानबिनका क्रममा पेस गरिएको कागजातमा पनि केरमेट, थपघट गरिएको देखिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस