२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विज्ञापन आचारसंहिता नियन्त्रण होइन, नियमनका लागि हो’

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘विज्ञापन आचारसंहिता’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापन बोर्डद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘विज्ञापन व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी’ दुई दिने तालिमको शुभारम्भ गर्दै विज्ञापन क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई थप स्वच्छ, पारदर्शी, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनका लागि सरकारले आचारसंहिता ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अप्रमाणित, भ्रामक, पर्याप्त जानकारीविना विज्ञापन बनाइएको हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरोकारवालाको सुझावका आधारमा विज्ञापन आचारसंहिता ल्याउन लागिएको हो, यसले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरेको छ ।’ उनले विज्ञापन बोर्डको नीति र विनियमावलीलाई समयअनुसार संशोधन गरी बोर्डलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने बताए ।

विज्ञापन आचारसंहिता मस्यौदाको विज्ञापनसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको आचारसंहिता सम्बन्धमा ‘कुनै पनि व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाको ख्याल, सम्मान वा मर्यादा र सार्वजनिक हित, शिष्टाचार, नैतिकता र जनस्वास्थ्यमा आघात नपर्ने तथा आधिकारिकता पुष्टि हुने गरी मात्र विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्दछ’ भनिएको छ ।

नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले विज्ञापन वितरण सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा बोर्डले अहिलेसम्म गरेका कार्य, विज्ञापनको अवधारणा र अहिलेको प्रवृत्ति, विज्ञापनको इतिहास र चुनौती, मडिया र विज्ञापन, विज्ञापन आचारसंहिता, विज्ञापन उद्योग र महत्त्वलगायतका विषयमा प्रशिक्षण हुने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस