२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कसैको इशारामा रिट दिएको होइन : अधिवक्ता रेग्मी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका कानुन व्यवसायी गणेश रेग्मीले आफूले कसैको इशारामा रिट नदिएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै रिट दिएका थिए ।

बुधवार संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले आफूलाई बुख्याचा अधिवक्ताको रूपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले हेर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू मुद्दा सुनुवाइ सुरु हुने दिन बिदा बस्ने बताएका थिए । तर अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशविना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै रिट दायर गरेपछि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले प्रधानन्यायाधीविनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस