२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यको आज बिदाइ, नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण भोलि

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाका आधारमा चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका २० सदस्यहरूको पदावधि आज (शुक्रवार) देखि समाप्त भएको छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आज (शुक्रवार) सिंहदरबार नजिकको एक होटेलबाट ती सांसदहरूलाई बिदाइ गर्दै छन् ।

नेकपा एमालेका आठ, नेकपा माओवादी केन्द्रका चार, एकीकृत समाजवादीका चार, नेपाली काँग्रेसका तीन र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जना गरी २० सदस्यहरूको पदावधि आज सकिन लागेको हो ।

एमालेका परशुराम मेघ गुरुङ, अगम प्रसाद बान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनकला ओझा, राम लखन चमार र सुमनराज प्याकुरेलको पदावधि समाप्त भएको हो ।

यस्तै नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, दृग नारायण पाण्डे र तारादेवी भट्टको कार्यकाल सकिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका दीनारनाथ शर्मा, शशीकला दाहाल, खिमकुमार विक र जीवन बुढा तथा एकीकृत समाजवादीका उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शान्ति कुमारी अधिकारी जिसी र शेरबहादुर कुँवरको कार्यकाल सकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत रामनारायण बिडारीको कार्यकाल पनि आजैबाट समाप्त भएको छ ।

२० सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गरिएको थियो । नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहण शनिवार ११ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयमा आयोजना गरिएको छ ।

गत माघ १२ मा १९ सिटका लागि भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल, कमला पन्त, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुङ र नारायणदत्त मिश्र निर्वाचित भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्याल, भुवनबहादुर सुनार, सुरेश आले मगर, नरबहादुर विष्ट र जगबहादुर पार्की राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट जयन्तीदेवी राई, गोमादेवी तिमिल्सिना, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, उदयबहादुर बोहरा र मदन कुमारी शाह (गरिमा) निर्वाचित भएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट सोनाम गेल्जेन शेर्पा, जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद खालिद र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तुलप्रसाद विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । अर्का एक जना भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।