२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढीपहिरोमा परी मृतकका परिवारलाई राहत र घाइतेको निः शुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले परिवारको एक जनामात्रै मृत्यु भएको अवस्थामा प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ र एकजना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको भए प्रतिव्यक्ति थप १ लाखका दरले राहत दिने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले अवरुद्ध सडक, विद्युत् र सञ्चारलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बाढी पहिरोबाट घर भत्केकाहरूको घर निर्माणका लागि ५ लाखसम्म आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार पहाडमा घर बनाउन ४ लाख, हिमालमा ५ लाख र तराईमा ३ लाख उपलब्ध गराइने गृहमन्त्री खाँणले जानकारी दिए ।

घर निर्माणका लागि जग्गाको अभाव हुनेका लागि थप ३ लाख पनि उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट घरबारविहीन भएकाहरुलाई तत्काल ५० लाख पनि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस