२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी सञ्चय कोष : सूचना प्रविधिमा फड्को मार्दै

अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । कर्मचारी सञ्चय कोष धनगढी शाखाले सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीति लिएको छ । कोषको ६०औँ वार्षिकोत्सव मनाउन आज धनगढीमा आयोजित समारोहमा कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रविक्रम केसीले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्रीसहित प्रभावकारी बनाउँदै सेवाग्राहीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिइएको बताए।

‘सहजरूपमा सेवा प्रवाहका लागि कोषले नवीनतम प्रविधिमा जोड दिइरहेको छ’, केसीले भने, ‘हालको सेवा तथा सुविधालाई थप परिष्कृत र दिगो बनाउने दिशामा कोषको आगामी योजना केन्द्रित हुनेछन् ।’

कोषले भावी योजना तय गर्दै प्रविधिमा आधारित सेवामा जोड दिने जनाएको छ । कोषले ‘केवाइसी’ अद्यावधिक गरेका सञ्चयकर्ताले अनलाइनमार्फत विशेष सापटी लिनसक्ने र सबै प्रकारका सापटीको साँवा तथा ब्याज आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै सञ्चयकोषमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गत वर्षदेखि सुरु गरिसकेको छ ।

कोषबाट कर्जा लिएका सञ्चयकर्ताको जग्गा रोक्का फुकुवाको कार्य आउने असोजदेखि अनलाइनमार्फत गर्न लागिएको छ । यो सेवासँगै रोक्का फुकुवा र धितो पासका लागि सञ्चयकर्ता मालपोत जानुपर्ने बाध्यता हट्नेछ ।

आजदेखि घर खरिद कर्जालाई परिमार्जन गर्दै ‘घरजग्गा खरिद कार्यक्रम’ सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको सहकार्यमा कोषले विद्युतीय प्रणालीमार्फत फाँटबारी सङ्कलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

यस्तै सङ्घ र प्रदेश कार्यालयका स्थायी कर्मचारीको तलबी विवरण तयार गर्दा नै अनिवार्यरूपमा कोषको परिचयपत्र नम्बरका आधारमा रुजु गरी सञ्चयकोष रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल परिचयपत्रको सुरुआत, आधुनिक कल सेन्टर सञ्चालन, रियलटाइम रिकन्सिलियसन, हरेक कारोबारको एसएमएस जानकारी दिने व्यवस्था जस्ता कार्य भइरहेको जनाइएको छ ।

प्रविधिप्रतिको बढ्दो निर्भरताले वित्तीय प्रणालीमा जोखिमसमेत बढेकाले कोषले अत्याधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना गरेको कार्यालय प्रमुख केसीले बताए। रु चार खर्ब ४४ अर्बभन्दा बढी स्रोत रहेको कोषले मुलुकको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा रकम परिचालन गरी सोको उच्चतम प्रतिफलबाट सञ्चयकर्ता लाभान्वित भइरहेको जनाइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीका लागि लागू भएको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण (पेन्सन) फण्डको व्यवस्थापनसमेत कोषमार्फत हुँदै आइरहेको छ । कोषले शाखा कार्यालयमार्फत सञ्चयकर्तालाई सहुलियत दरमा विशेष सापटी, घरजग्गा खरिद तथा निर्माण सापटी, घर मर्मत सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत कर्जा प्रदान गरिरहेको छ ।

सञ्चयकर्ताको सञ्चयकोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा छ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याजका साथै एक प्रतिशत मुनाफासमेत वितरण गरिरहेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई साधारण रोग लागी उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु एक लाखसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिमा अधिकतम रु १० लाखसम्म सोधभर्ना प्रदान गर्ने गरेको छ ।

यस्तै सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्चबापत रु सात हजार ५००, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत रु दुई लाख, काजकिरिया अनुदानबापत हकवालालाई रु ४० हजार प्रदान गर्ने गरिएको कोषले जनाएको छ ।

कोषद्वारा सुदूरपश्चिमका सञ्चयकर्तालाई लक्षित गरी धनगढी शाखामार्फत विसं २०६१ देखि सबै प्रकारका सेवा शुरु गरिएको थियो । शाखाको स्थापनापश्चात् कोषको सेवा लिन केन्द्रमा जानुपर्ने सञ्चयकर्ताको झन्झट हटेको छ । धनगढी शाखाबाट सुदूरपश्चिम क्षेत्रका करिब एक लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित भइरहेको बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस