२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । बदलिँदो विश्व परिवेश सुहाउँदो गतिशील परराष्ट्र नीतिको दस्ताबेज तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव दिन नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरावलोकन कार्यदल गठन गरेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा मन्त्रिपरिषद्द्वारा गत चैत २९ गते गठित सो कार्यदलमा उहाँसहित अर्थ, कूटनीति, श्रम, कानुन, सुरक्षालगायतका विभिन्न क्षेत्रका १६ जना विज्ञ रहेका छन् ।

नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्दै नेपालको सर्वोपरि राष्ट्रिय हितलाई सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न गतिशील परराष्ट्र नीतिको दस्ताबेज तयार पारी कार्यान्वयनका लागि ठोस सुझाव दिने यसको कार्यादेश तोकिएको छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिका निर्धारक तत्वको बदलिँदो आयामको पहिचान गर्ने, सामन्जस्यपूर्ण र विस्तृत परराष्ट्र नीति एवम् छिमेक नीतिका लागि देशले अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा अपनाउनुपर्ने प्राथमिकता तय गर्ने तथा द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवम् बहुपक्षीय कूटनीतिलगायत परराष्ट्र नीतिका विभिन्न आयामका क्षेत्रगत नीतिको पुनःमूल्याङ्कन गर्ने कार्यादेश यस कार्यदलको रहेको छ ।

विकास कूटनीतिलाई थप प्राथमिकता दिने, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगको संस्थागत सबलीकरण गर्न उपयुक्त उपाय सिफारिस गर्नेलगायतको कार्यादेश सो कार्यदलको रहेको छ ।

यसैगरी आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक र नेपालको द्विपक्षीय कूटनीतिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको समस्याका हिसाबले महत्वपूर्ण मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धका प्राथमिकता र कार्ययोजनासहित देशीय रणनीतिको आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने कार्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले सो कार्यदललाई तोकेको छ ।

सो कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार एवम् पूर्व राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्व राजदूत एवम् अर्थविद् डा शङ्करप्रसाद शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् डा पोषराज पाण्डे, श्रम कूटनीति विज्ञ डा गणेश गुरुङ, पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, पूर्व राजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्व सचिव तथा कानुनविद् मोहन बन्जाडे, अवकाश प्राप्त रथि एवम् सुरक्षाविद् पवनबहादुर पाण्डे रहेका छन् ।

त्यसैगरी सो कार्यदलमा सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् प्रा. डा. श्रीधरकुमार खत्री, सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा इन्द्रकुमारी अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि डा. राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे छन् । उक्त कार्यदलको सदस्य सचिवमा परराष्ट्र सचिव शङ्करदाश बैरागी रहेका छन् । यस कार्यदलको अवधि चार महिनाको हुनेछ । रासस

0 Comments