२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्दै सेवा थप्ने सर्वोच्चको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड –१९ को सङक्रमण कम हुँदै गएपछि विद्यमान कार्य सम्पादन थप्ने निर्णय गरेको छ ।

सर्वोच्चको आज बसेको पूर्ण बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्दै काम कारवाही र सेवामा थप्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकले सङक्रमण घटदै गएपछि कामकारवाही र सेवालाई विस्तार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिलेको व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहलाई यही असार १४ गतेसम्म निरन्तरता दिइने छ । उनले प्रचलित कानून वमोजिम हुनसक्ने मिलापत्र र मुद्दा फिर्तासम्बन्धि कारवाही, व्यक्तिको तर्फबाट पर्न आएका दोहोर्‍याइ पाउँ भन्ने निवेदनको सुनवाइ र विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका साधकको सुनवाइ यही असार १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने बताए ।

यस्तै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायधीकरणको काम कारवाही तथा सेवाप्रवाह एवम् हदम्याद, म्याद र तारेखसमेतका विषय भने गत बैशाख १४ गतेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठक अनुसार गर्ने भनिएको छ ।