२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भेरी बबई आयोजना : परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीले तलब पाएनन्

अ+ अ-

कर्णाली । भेरी बबई बहुद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । विगत एक वर्षदेखि पटकपटक कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कर्मचारी आयोजनास्थलमा हडतालमा उत्रेका छन् ।

पारिश्रमिक नपाउने कर्मचारीमा कम्पनीका डेपुटी टिम लिडरदेखि सहयोगी कर्मचारी र चालकसमेत गरी १९ जना छन् । आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि आयोजनाले इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इञ्जिनीयरिङ (एमजिसिइ) तथा नेपालको इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्स्ट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) लाई परिचालन गरेको हो । आयोजनाले २०७६ असोज ६ गते इरानी कम्पनी एमजिसिइ तथा नेपालको एकोकोडीसँग सम्झौता गरेको थियो । हाल यी दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् ।

पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलित हुने सबै नेपाली कर्मचारी हुन् । कम्पनीका कन्सट्रक्सन सुपरभिजन इञ्जिनीयर हर्कबहादुर ऐरले तलबबारे पटकपटक अवगत गराउँदासमेत कम्पनीले बेवास्ता गरेको बताए। ‘हामीले माघ १९ गतेदेखि हडताल जारी राखेका छौँ, यसअघि छ पटकसम्म ध्यानाकर्षण गराइसकेका हौँ’, उनले भने, ‘तलब नपाएको एक वर्ष पुग्यो, अब त दैनिकी चलाउन मुस्किल पर्‍यो ।’ आन्दोलनरत कर्मचारीले पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, श्रम विभाग काठमाडौँ भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन् ।

आयोजनाले परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोजनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तलब नपाउने कर्मचारी आफ्ना नभएको र तलब खुवाउने दायित्वसमेत आफूहरुको नभएको स्पष्ट पारेको हो । आयोजनाले भनेको छ, ‘आन्दोलनरत कर्मचारी आयोजनाको आफ्नै नभएर आयोजनाको सर्पोटर परामर्शदाताको भएकाले तलब भत्ता खुवाउने दायित्वसमेत उसैको हो ।’ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीलाई पटकपटक निर्देशन दिएको आयोजनाको भनाइ छ ।

कर्मचारीले तलब नपाउनुमा परामर्शदाताका साझेदारबीचको आन्तरिक मामिला जिम्मेवार रहेको र यसमा आयोजनाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य (हेडबक्स, सर्ज साफ्ट तथा वापर निर्माण) को काम भइरहेको छ । भेरीको पानी बबईमा खसाल्न चिप्लेमा छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिँदैछ । ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइनेछ । दोस्रो चरणका संरचना निर्माणमा रु छ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च हुने बताइएको छ ।

सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका– ५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ किमी २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत वडा नं ११ हात्तिखालमा भेरीको पानी खसालेर बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।