सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत हाल ८२ दरबन्दी रिक्त छन् । मन्त्रालयमा तीन सय ५३ स्वीकृत दरबन्दी छ । जसमध्ये २ सय ७१ जना कर्मचारीको पदपूर्ति भएको र बाँकी ८२ दरबन्दी रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या मध्ये मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत १७ जना, खानेपानी, सिँचाई तथा विकास कार्यालय अन्तर्गत २९ जना, सडक कार्यालय जुम्लामा १२ जना, यातायात व्यवस्थापन सेवा कार्यालय अन्तर्गत ६ जना र मन्त्रालयमा १८ जनासहित ८२ कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।

यातायात, सडक, सहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ जल तथा मौसम विज्ञान लगायतका कार्यक्रम उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका छन् ।

क्षेत्रफलको आधारमा बृहत् र भौतिक पूर्वाधार विकासको हिसाबले अधिक कमजोर नेपालको कर्णाली प्रदेशको एक मन्त्रालयमा ८२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त हुनु दुर्भाग्य रहेको छ । कर्मचारी अपुग हुनाले आयोजनाका कामहरूले गति लिन सकेको छैनन् ।

सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न र योजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका प्रत्येक कार्यालयमा नितान्त आवश्यक रहेको हुन्छ । कार्यालयका हरेक योजनालाई कार्यान्वयन र समयमा सुसम्पन्न गराउने जिम्मेवारी कर्मचारीमा निहित रहेको हुन्छ । तर, कर्मचारी नै रिक्त भएपछि योजना कसरी पुरा होला ?

पर्याप्त मात्रामा कर्मचारी हुँदा हरेक आयोजनाको समयमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ । फलस्वरूप राज्य र जनताका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकासको गति बारे अनुभूति दिलाउन सहज वातावरण हुने मन्त्रालयका इन्जिनियर धर्मेन्द्र कुमार झा बताउँछन् ।